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बिटकॉइन ट्रेडिंग पर लग सकता है कर

Last Updated- December 12, 2022 | 8:08 AM IST

सरकार क्रिप्टोकरेंसी विधेयक के पहले बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसीज की खरीद और उससे लाभ पर आयकर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दोनों लगा सकती है। इस मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी।
अधिकारी ने स्पष्ट किया, ‘बिटकॉइन को वित्तीय सेवाओं में रखा जाएगा, इस सेग्मेंट के तहत संग्रह किए गए शुल्क कमीशन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा इसकी कमाई पर कर (व्यक्तिगत आयकर) का भुगतान करना होगा।’
सूत्रों ने कहा कि दोनों कर चालू वित्त वर्ष में लगाए जाएंगे, जिससे भारत में क्रिप्टो कारोबार पर लगाम लगाई जा सके, जिस पर मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध हटा दिया था। प्रतिबंधित सामान पर कर के बारे में अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि गैर नियमित क्रिप्टोकरेंसी पर अब तक प्रतिबंध नहीं है और कर का नियम सभी तरह की सेवाओं और जिंसों पर लागू होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शेष मामले अन्य एजेंसियों द्वारा समय पडऩे पर देखे जाएंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था और अपने विनियमन में आने वाली सभी इकाइयों से कहा था कि वे वर्चुअल मुद्रा में सौदे न करें और किसी व्यक्ति या इकाई को सुविधा देने के लिए सेवाएं प्रदान न करें।
बहरहाल सरकार नए कानून के तहत निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिचालन वाले हिस्से को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है और यह जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक 2021 या क्रिप्टो विधेयक में उन क्रिप्टोकरेंसी का ब्योरा होगा, जिस पर सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसकी स्पष्ट परिभाषा होगी, जिससे कि कोई हिस्सा छूटने न पाए।
इसके अलावा विधेयक में निजी क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करने की स्पष्ट परिभाषा होगी, जिससे इससे जुड़ी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। इस सिलसिले में आर्थिक मामलों का विभाग परामर्श कर रहा है और इससे मिलने वाले इनपुट को विधेयक में शामल किया जाएगा।
बिटकॉइन के दाम बढ़ रहे हैं। हाल में टेस्ला इंक ने 1.5 अरब डॉलर बिटकॉइन में रखने की घोषणा की है। यह क्रिप्टोकरेंसी की स्वीकृति है, जिसमें ग्राहकों को बिटकॉइन में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भुगतान की अनुमति मिलेगी। इससे तेजी बरकरार रहने की संभावना है।

First Published - February 17, 2021 | 11:11 PM IST

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