डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बाइडन सरकार में शुरू किए गए एक कार्यक्रम के तहत अमेरिका में कानूनी रूप से आए 5.32 लाख से ज्यादा प्रवासियों का अस्थायी दर्जा अब खत्म किया जाएगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को ‘फेडरल रजिस्टर’ पर जारी एक नोटिस में दी गई।
यह फैसला उन लोगों पर लागू होगा जो क्यूबा, निकारागुआ, हैती और वेनेजुएला से आए थे और जिन्हें ‘ह्यूमैनिटेरियन पारोल’ के जरिए अमेरिका में आने और काम करने की इजाजत दी गई थी। अब यह सुविधा अप्रैल के अंत से खत्म कर दी जाएगी।
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार, जिन लोगों के पास अमेरिका में रहने के लिए कोई और वैध दस्तावेज नहीं होगा, उन्हें देश छोड़ना होगा या फिर उन्हें बाहर निकाला जाएगा।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला और हैती के नागरिकों को दिए गए ‘टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस’ (TPS) को भी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले से अमेरिका में रह रहे हजारों लोगों की स्थिति पर असर पड़ेगा। इनमें से कई लोगों का वर्क परमिट और रहने की अनुमति अप्रैल से खत्म होनी शुरू हो जाएगी।
डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में प्रवासियों के लिए बनाए गए CNHV पैरोल प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। यह कदम अवैध प्रवास के खिलाफ ट्रंप की मुहिम को और तेज करता है। इस फैसले से अब उन प्रवासियों पर भी सख्ती बढ़ेगी, जो कानूनी तौर पर अमेरिका आए थे और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
CNHV प्रोग्राम की शुरुआत जो बाइडन सरकार ने 2023 में की थी। इसका मकसद खतरनाक रास्तों, जैसे कि डारियन गैप, के जरिए सीमा पार करने की जगह प्रवासियों को सुरक्षित और कानूनी विकल्प देना था। लेकिन ट्रंप पहले से ही ऐसे प्रोग्राम्स की आलोचना करते रहे हैं और उन्हें ‘ओपन बॉर्डर पॉलिसी’ के समान मानते हैं।
रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप ने वादा किया था कि वे अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर अवैध प्रवास को रोकेंगे और देश के इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाएंगे।
राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप प्रशासन ने अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। ये गिरफ्तारियां अक्सर न्याय विभाग की एजेंसियों के साथ मिलकर की गई हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वे गंभीर मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में केवल इमीग्रेशन स्टेटस न होने के कारण भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक यह नहीं बताया गया है कि इनमें से कितने लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है।
शुक्रवार को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के अंदर काम कर रहे निगरानी तंत्र को खत्म करना शुरू कर दिया है। इसमें ‘ऑफिस फॉर सिविल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़’ भी शामिल है, जो खासतौर पर इमिग्रेशन व्यवस्था में हो रहे भेदभाव और दुर्व्यवहार की जांच करता है।
नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और कुछ सांसदों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे निगरानी का एक जरूरी हिस्सा खत्म हो जाएगा, खासकर ऐसे वक्त में जब सरकार हिरासतों में तेजी ला रही है और बड़े पैमाने पर निर्वासन की तैयारी कर रही है।
इसी दिन, DHS ने एक नोटिस जारी कर यह भी बताया कि जनवरी में जारी किया गया वह निर्णय आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर प्रवासियों की लगातार या निकट भविष्य में बड़ी आमद की आशंका बनी हुई है। हालांकि, फरवरी में गिरफ्तार प्रवासियों की संख्या गिरकर 8,300 रह गई, जो दशकों में सबसे कम मासिक आंकड़ा है।
