एक आश्चर्यजनक कदम में, तुर्की ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर अपना वीटो समाप्त कर दिया है, जिससे सैन्य गठबंधन में उसकी सदस्यता की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। हंगरी ने तुरंत इसका अनुसरण किया और, दोनों देशों के समर्थन के परिणामस्वरूप, लिथुआनिया के विनियस में 2023 नाटो शिखर सम्मेलन में एक आम सहमति बन पाई।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का स्वीडन के शामिल होने के प्रयास का समर्थन करने पर सहमत होना शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक माना जाएगा।
स्वीडन ने फिनलैंड के साथ मई 2022 में सदस्यता के लिए अपना औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अप्रैल 2023 में गठबंधन में शामिल किया गया।
स्वीडन, हालांकि एक औपचारिक सदस्य नहीं है, 1994 में गठबंधन के शांति कार्यक्रम में भागीदारी में शामिल होने के बाद से लगभग 30 वर्षों तक नाटो के साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता रहा है। इसने नाटो मिशनों में योगदान दिया है। और यूरोपीय संघ के सदस्य और ब्लॉक की सामान्य सुरक्षा और रक्षा नीति में योगदानकर्ता के रूप में, इसने यूरोपीय नाटो सहयोगियों के विशाल बहुमत के साथ मिलकर काम किया है।
नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए स्वीडन और फ़िनलैंड दोनों ने सैन्य गुटनिरपेक्षता की अपनी पारंपरिक नीति को नाटकीय रूप से बदल दिया है। इस कदम का एक महत्वपूर्ण कारण, स्पष्ट रूप से, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस का आक्रमण था। यह इस बात का भी अधिक प्रमाण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं: गठबंधन में एकजुटता को कमजोर करना और नाटो को आगे बढ़ने से रोकना।
रूस की सीमाएं
Finland और Sweden के संगठन में शामिल होने का यह महत्वपूर्ण परिचालन महत्व है कि नाटो रूसी आक्रामकता के खिलाफ मित्र देशों की रक्षा कैसे करता है। इन दोनों देशों को इसके उत्तरी किनारे (अटलांटिक और यूरोपीय आर्कटिक) पर एकीकृत करने से इसके यूक्रेन-आसन्न केंद्र (बाल्टिक सागर से आल्प्स तक) की रक्षा के लिए योजनाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि रूस को अपनी संपूर्ण पश्चिमी सीमा पर शक्तिशाली और अंतर-संचालनीय सैन्य बलों से मुकाबला करना पड़ेगा। तुर्की ने अपना वीटो क्यों हटाया?
पिछले कुछ वर्षों से, नाटो के साथ तुर्की के रिश्ते सूक्ष्म और तनावपूर्ण रहे हैं। स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की की आपत्तियाँ स्पष्ट रूप से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK के प्रति स्वीडन की नीति पर उसकी चिंताओं से जुड़ी थीं।
Turkey ने स्वीडन पर कुर्द आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया है। नाटो ने इसे एक वैध सुरक्षा चिंता के रूप में स्वीकार किया है और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता हासिल करने के प्रयास के रूप में रियायतें दी हैं। हालांकि, समझौते का मुख्य कारण हमेशा की तरह अमेरिका से जुड़ा कोई एक हित रहा होगा।
ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब F-16 लड़ाकू विमानों को तुर्की को देने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं – एक ऐसा सौदा जो स्वीडन पर एर्दोगन के बदले हुए रुख से खुल गया प्रतीत होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आसपास के कई सौदे और सौदों के सुझाव नाटो में आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि तुर्की समेत हर कोई अब विकास को अपने मतदाताओं को लुभाने के साधन के तौर पर देखता है।
‘नॉर्डिक दौर’ स्वीडन के शामिल होने का मतलब है कि सभी नॉर्डिक देश अब नाटो का हिस्सा हैं। परिचालन और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ, इस विस्तार में प्रमुख राजनीतिक, रणनीतिक और रक्षा योजना निहितार्थ हैं।
हालांकि फ़िनलैंड और स्वीडन वर्षों से “आभासी सहयोगी” रहे हैं, उनके औपचारिक रूप से समूह में शामिल होने का मतलब व्यवहार में कुछ बदलाव है। रणनीतिक रूप से, दोनों अब सामूहिक रक्षा की योजना बनाने के लिए बाकी नाटो सहयोगियों के साथ निर्बाध रूप से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं।
रणनीतिक योजनाओं को एकीकृत करना बेहद मूल्यवान है, विशेष रूप से रूस के साथ फिनलैंड की विशाल सीमा और गोटलैंड के बाल्टिक सागर द्वीप जैसे महत्वपूर्ण इलाके पर स्वीडन के कब्जे को देखते हुए। इससे रणनीतिक अंतरसंचालनीयता और समन्वय बढ़ेगा।
नाटो सहयोगी भी अभूतपूर्व तरीके से अपनी रक्षा योजना की किताबें एक-दूसरे के लिए खोलते हैं। फिनलैंड और स्वीडन अब नाटो रक्षा योजना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में द्विपक्षीय (नाटो के अंतरराष्ट्रीय सचिवालय के साथ) और बहुपक्षीय (सभी सहयोगियों के साथ) परीक्षाओं से गुजरेंगे। वे उस प्रक्रिया के तहत रणनीतिक निर्णयों में भी योगदान देंगे।
उनके रक्षा निवेश की भी जांच की जाएगी (और वे अन्य सहयोगियों के खर्च की भी जांच करेंगे)। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि फ़िनलैंड और स्वीडन 2014 के बाद से रक्षा निवेश में अपने नॉर्डिक पड़ोसियों की वृद्धि से पीछे रह गए हैं।
रक्षा में फ़िनलैंड का निवेश नाटो में शामिल होने और उसके बाद काफी बढ़ गया है। हालांकि हम कई महीनों तक नहीं जान पाएंगे कि स्वीडन के बारे में भी यही सच है या नहीं, हम उसकी ओर से भी इसी तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। गठबंधन मानदंड और साथियों का दबाव शक्तिशाली हैं।
स्वीडन को शामिल करने के लिए नाटो का विस्तार इन सभी कारणों से एक बड़ा कदम है। लेकिन विनियस शिखर सम्मेलन को देखने वाला कोई भी व्यक्ति अब स्वाभाविक रूप से पूछ रहा होगा कि क्या यह बदलाव यूक्रेन की सदस्यता आकांक्षाओं के लिए स्थिति को बदलता है, इसका उत्तर निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।
यूक्रेन को फिलहाल सदस्यता कार्य योजना की पेशकश पर कोई भी अंतिम निर्णय बहुत दूर की बात है, विशेष रूप से चल रहे युद्ध के वर्तमान संदर्भ में, जिसके परिणाम अभी तक अप्रत्याशित हैं।
