facebookmetapixel
जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेट कंपनी Eternal पर GST की मार, ₹3.7 करोड़ का डिमांड नोटिस मिलासरकार ने जारी किया पहला अग्रिम अनुमान, FY26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगीDefence Stocks Rally: Budget 2026 से पहले डिफेंस शेयरों में हलचल, ये 5 स्टॉक्स दे सकते हैं 12% तक रिटर्नTyre Stock: 3-6 महीने में बनेगा अच्छा मुनाफा! ब्रोकरेज की सलाह- खरीदें, ₹4140 दिया टारगेटकमाई अच्छी फिर भी पैसा गायब? जानें 6 आसान मनी मैनेजमेंट टिप्सSmall-Cap Funds: 2025 में कराया बड़ा नुकसान, क्या 2026 में लौटेगी तेजी? एक्सपर्ट्स ने बताई निवेश की सही स्ट्रैटेजी85% रिटर्न देगा ये Gold Stock! ब्रोकरेज ने कहा – शादी के सीजन से ग्रोथ को मिलेगा बूस्ट, लगाएं दांवकीमतें 19% बढ़ीं, फिर भी घरों की मांग बरकरार, 2025 में बिक्री में मामूली गिरावटIndia-US ट्रेड डील क्यों अटकी हुई है? जानिए असली वजहस्टॉक स्प्लिट के बाद पहला डिविडेंड देने जा रही कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी! जानें रिकॉर्ड डेट

अमेरिका : वर्जीनिया में सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

Last Updated- December 17, 2022 | 10:17 AM IST
Tiktok US Sale Deal

अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन यंगकिन ने शुक्रवार को ‘टिकटॉक’ और ‘वीचैट’ सहित कई चीनी ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए राज्य सरकार के उपकरणों और वायरलेस नेटवर्क पर इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।

यंगकिन के शासकीय आदेश में ‘बाइटडांस’ और ‘टेनसेंट’ द्वारा विकसित ऐप का भी जिक्र है। जिन कंपनियों का वर्जीनिया से अनुबंध है उन्हें भी राज्य के स्वामित्व वाले उपकरणों या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचों में इन ऐप का इस्तेमाल नहीं करना होगा। आदेश में कहा गया है, “‘टिकटॉक’ और ‘वीचैट’ के डाटा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम हैं और उनकी निरंतर उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया समुदाय और हर एक अमेरिकी नागरिक की व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए खतरा है।”

रिपब्लिकन पार्टी के नेता यंगकिन ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य सरकार के उपकरणों और वायरलेस नेटवर्क को घुसपैठ से सुरक्षित रखने और राज्य सरकार के डाटा एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज हम यह फैसला ले रहे हैं।’’

यंगकिन उन 14 अन्य गवर्नरों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इसी तरह का कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस में संघीय सरकार के उपकरणों में इस तरह के ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की भी मांग उठ रही है।

First Published - December 17, 2022 | 10:09 AM IST

संबंधित पोस्ट