facebookmetapixel
दिवालिया प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए IBBI का बड़ा कदम: कंपनियों के नए मालिकों की जांच होगी सख्तस्वदेशी ताकत को पंख! HAL ने तेजस Mk1A के लिए 113 इंजन डील पर किए साइन, वायुसेना को मिलेगा बड़ा बूस्टMultibagger Stock: एक साल में 5 गुना रिटर्न, अब 1:1 बोनस शेयर का तोहफा; जानिए क्या करती है ये कंपनीक्या आपका भी गलत ट्रैफिक चालान कट गया है? ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं चैलेंजअक्टूबर में शाकाहारी थाली 17% और नॉन-वेज थाली 12% सस्ती, आलू-प्याज-टमाटर के दाम गिरेBajaj Auto Q2 Results: मुनाफा 53% बढ़कर ₹2,122 करोड़ पर पहुंचा, रिकॉर्ड स्पेयर पार्ट्स बिक्री से बढ़ा ग्रोथ₹200 से कम वाला ये शेयर उड़ान भरने को तैयार, Q2 नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने दी BUY रेटिंगSwiggy जुटाएगी ₹10 हजार करोड़: QIP- प्राइवेट ऑफरिंग से होगी फंडिंग, जेप्टो से टक्कर के बीच बड़ा कदमसरकारी कर्मचारी दें ध्यान! अगर UPS अपना रहे हैं तो VRS को लेकर क्या है नियम? जानें सबकुछMarket This Week: ट्रेड डील की उम्मीदों पर भारी FII बिकवाली, सेंसेक्स-निफ्टी 1% फिसले; निवेशकों के ₹4.74 लाख करोड़ डूबे

अमेरिका : वर्जीनिया में सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

Last Updated- December 17, 2022 | 10:17 AM IST
Tiktok US Sale Deal

अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन यंगकिन ने शुक्रवार को ‘टिकटॉक’ और ‘वीचैट’ सहित कई चीनी ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए राज्य सरकार के उपकरणों और वायरलेस नेटवर्क पर इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।

यंगकिन के शासकीय आदेश में ‘बाइटडांस’ और ‘टेनसेंट’ द्वारा विकसित ऐप का भी जिक्र है। जिन कंपनियों का वर्जीनिया से अनुबंध है उन्हें भी राज्य के स्वामित्व वाले उपकरणों या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचों में इन ऐप का इस्तेमाल नहीं करना होगा। आदेश में कहा गया है, “‘टिकटॉक’ और ‘वीचैट’ के डाटा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम हैं और उनकी निरंतर उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया समुदाय और हर एक अमेरिकी नागरिक की व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए खतरा है।”

रिपब्लिकन पार्टी के नेता यंगकिन ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य सरकार के उपकरणों और वायरलेस नेटवर्क को घुसपैठ से सुरक्षित रखने और राज्य सरकार के डाटा एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज हम यह फैसला ले रहे हैं।’’

यंगकिन उन 14 अन्य गवर्नरों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इसी तरह का कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस में संघीय सरकार के उपकरणों में इस तरह के ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की भी मांग उठ रही है।

First Published - December 17, 2022 | 10:09 AM IST

संबंधित पोस्ट