PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: मुफ्त बिजली योजना का उठाना चाहते हैं लाभ, ऐसे करना होगा आवेदन, जानें पूरी डिटेल

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना में घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र (solar power plant) लगाने के लिए 75,021 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

अगर आप भी इस सरकारी योजना का लाभ उठाने चाहते हैं, तो जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें-

हर महीने मिलेंगी 300 यूनिट तक फ्री बिजली

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है और हर महीने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।

कैसे मिलेगा CFA?

विशेष यह कि योजना के तहत 1,2 या 3 किलोवॉट तक का प्लांट लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने जानकारी दी, ‘इस योजना में 2 किलोवॉट के प्लांट पर 60 प्रतिशत, जबकि 2 से 3 किलोवॉट की एडिशनल सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत सीएफए उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि सीएफए मुहैया कराने के लिए अधिकतम सीमा 3 किलोवॉट होगी। अभी के मूल्य के अनुसार 1 किलोवॉट के सिस्टम पर 30,000 रुपये, 2 किलोवॉट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवॉट या उससे अधिक के सिस्टम्स के लिए 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।’

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कौन कर सकता है इस योजना के लिए आवेदन?

• इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
• सोलर पैनल लगवाने के लिए आपके पास उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए।
• इसके अलावा, आवेदक के पास वैध बिजली कनेक्शन भी होना चाहिए।
• इस योजना का फायदा तभी मिलेगा अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य ने सोलर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।

ऐसे करना होगा आवेदन-

• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रीय पोर्टल www.pmsuryagarh.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
• इसमें राज्य और बिजली वितरण कंपनी की डिटेल्स देनी होंगी।
• फिर आपको, जरूरी जानकारियां जैसे कि लाभ की गणना, विक्रेता रेटिंग आदि देनी होंगी।
• इसके बाद, उपभोक्ता विक्रेता और रूफ टॉप सोलर यूनिट का चयन कर सकते हैं जिसे वे अपनी छत पर लगाना चाहते हैं।

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लोन की भी है सुविधा-

अगर कोई परिवार अपने घर की छत पर 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम लगवाना चाहता है तो उसे लगभग 7 प्रतिशत की दर से बिना किसी गारंटी के कम ब्याज पर लोन मिल सकता है।

सरकारी ऋणदाता आरईसी लिमिटेड के तहत संचालित इस नैशनल पोर्टल से 20 बैंक व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जुड़े हुए हैं। ये बैंक और संस्थान उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए लोन मुहैया करवाएंगे। बिजली मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि मंत्रालय के नेतृत्व में आठ सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से इस योजना का प्रसार कई राज्यों में किया जाएगा।