भाषावित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पांच राज्यों की सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपनाने के अपने फैसले के बारे में अवगत करा दिया है जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन पांच राज्यों ने केंद्र सरकार/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से शुरू करने के फैसले के बारे में बता दिया है।
कराड ने यह भी कहा कि PFRDA अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत ग्राहकों की संचित राशि अर्थात NPS में सरकार और कर्मचारियों का योगदान, राज्य सरकार को वापस किया जा सकता है।