केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नीति फॉर स्टेट्स’ को लॉन्च किया। नीति आयोग ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया है।
नीति फॉर स्टेट्स (एनएफएस) समन्वित प्लेटफॉर्म है। इसमें राज्य सरकारों के 7500 बेस्ट प्रैक्टिस हैं। इसके अलावा हजारों अध्ययन हैं।
अधिकारियों के मुताबिक केंद्र के थिंक टैंक और इन प्रैक्टिस व अध्ययनों की मदद से चुनिंदा राज्यों की जरूरतों के मुताबिक सॉल्यूशन मुहैया करवाए जा सकते हैं।
नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, ‘नीति आयोग का आधे से अधिक कार्य राज्यों के लिए होता है। यह राज्यों की मदद के लिए आधारभूत भूमिका अदा कर सकता है और केंद्र के लक्ष्य के अनुरूप राज्य विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।’
केंद्र का विश्वास है कि वह राज्यों से आंकड़ों को साझा कर सकता है और राज्य सरकारें इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य के निर्णयों में कर सकती हैं।
इस प्लेटफॉर्म पर सरकारी अधिकारियों के लिए विशेषतौर पर प्रशिक्षण मोड्यूल बनाए गए हैं। इनसे सरकारी अधिकारी अपने व्यवहार, कार्य और डोमेन के बारे में जानकारी को बढ़ा सकते हैं और हेल्प डेस्क पर राज्य अधिकारियों के सवालों को जवाब भी दे पाएंगे। इन हेल्प डेस्कों पर केंद्रीय थिंक टैंक के डोमेन के विशेषज्ञ होंगे।
एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजोओटी) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अनुरूप कौशल विकास मॉड्यूल हैं।
