पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को अतिक्रमणकारियों को आगाह किया कि वे 31 मई तक सरकारी जमीन खाली कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मान की इस चेतावनी से एक दिन पहले ही राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अधिकारियों को 10 जून तक सरकारी पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।
मान ने कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमणकारियों से भूमि को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है और एक जून से अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर ऐसी जमीन पर घर हैं, तो उनमें रहने वाले लोगों को अभियान के दौरान विस्थापित नहीं किया जाएगा। मान ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद पहले दिन से ही उनकी सरकार ने अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है।
उन्होंने अफसोस जताया कि राज्य की पिछली सरकारों ने ‘संपन्न लोगों’ को मानदंडों का उल्लंघन कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की अनुमति दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मान ने कहा कि यह गौरव और संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा लिया है। उन्होंने कहा कि इस गति को बनाए रखा जाएगा और अवैध कब्जे वाली सरकारी भूमि का ‘एक-एक इंच’ खाली कराया जाएगा।
