कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना में आने वाने पेंशधारकों ने सोमवार को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किये जाने समेत अन्य मांगों को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन चला रही EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) ने सोमवार को बयान में कहा कि हजारों पेंशनधारकों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में EPFO के मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया।
पेंशनधारक महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक थी।
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EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कई अन्य राज्यों के पेंशनधारक शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस संबंध में अपना फैसला सुना चुका है। फिर भी लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्याय अभी भी पहुंच से बाहर है।
उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों ने जीवनभर देश की सेवा की, वे आज गुजर-बसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वे हस्तक्षेप करें और पेंशन प्रणाली में गरिमा और निष्पक्षता बहाल करें।’’ समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और आने वाले महीनों में राज्यों की राजधानियों और क्षेत्रीय EPFO कार्यालयों में भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
