उच्च न्यायालय ने ‘मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ (मायल) के यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन सेवाओं के वास्ते तुर्किये की कंपनी सेलेबी की जगह लेने के लिए आमंत्रित निविदाओं पर अंतिम निर्णय लेने पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि जून में अदालत के दोबारा खुलने के बाद सेलेबी की याचिकाओं पर सुनवाई होने तक निविदाओं पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाए। हवाई अड्डा पर परिचालन सेवा प्रदाता तुर्किये की कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और सुरक्षा मंजूरी रद्द करने एवं एमआईएएल के साथ अनुबंध समाप्त करने को चुनौती दी थी।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को समर्थन दिया था, जिससे उसके खिलाफ भारत में हुई तीखी प्रतिक्रिया के बीच, विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस ने इस माह के प्रारंभ में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ‘सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया’ की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली थी।
यह रद्दीकरण भारत में सेलेबी की अन्य सहयोगी कंपनियों पर भी लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप, उन भारतीय हवाई अड्डों ने, जहां सेलेबी संचालन कर रही थी, समूह की कंपनियों के साथ अपने अनुबंध समाप्त कर दिए।
मुंबई हवाई अड्डे पर परिचालन करने वाली ‘सेलेबी नैस एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया’ ने तीन याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें सुरक्षा मंजूरी रद्द करने और अनुबंध समाप्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी।
