भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अगस्त की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद आम लोगों के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं का मकसद है – हर व्यक्ति तक बैंकिंग और निवेश की सुविधाएं पहुंचाना, खासकर उन लोगों तक जो अब तक इनसे दूर रहे हैं। गवर्नर ने कहा, “हर नागरिक की भलाई, खासकर समाज के आखिरी व्यक्ति की मदद, RBI की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।” इन योजनाओं से लोगों को बैंकिंग और निवेश से जुड़ने में आसानी होगी।
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान लाखों लोगों ने बैंक खाते खुलवाए। लेकिन अब इनमें से ज़्यादातर खातों को दोबारा केवाईसी (Re-KYC) की ज़रूरत है, जो कि एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है। अब लोगों को बैंक जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां री-केवाईसी की सुविधा सीधे गांव-देहात में दी जाएगी।
इन कैंपों में सिर्फ री-केवाईसी की सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि नए बैंक खाते भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को लघु ऋण (माइक्रोफाइनेंस) और पेंशन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, ग्राहकों की शिकायतों को भी मौके पर ही सुनकर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इन सब प्रयासों से गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी और बैंकिंग सेवाएं उनके घर के नजदीक ही उपलब्ध हो सकेंगी।
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आजकल अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार वालों को बैंक से पैसा या लॉकर का सामान लेने के लिए बहुत सारे दस्तावेज़ देने पड़ते हैं और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हर बैंक के अपने नियम होते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है।
अब RBI एक समान और सरल प्रक्रिया लाने जा रहा है, जिसके तहत सभी बैंकों में एक जैसे दस्तावेज़ मांगे जाएंगे और दावा करने की एक निश्चित समयसीमा तय की जाएगी। इससे मृतक खाताधारक के परिवार के सदस्यों को जल्दी और आसानी से बैंक खाते या लॉकर में रखी चीज़ों तक पहुंच मिल सकेगी। इस नई व्यवस्था से दुख की घड़ी में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अलग-अलग बैंकों के नियमों में उलझकर इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
RBI ने 2021 में ‘रिटेल डायरेक्ट’ नाम की सुविधा शुरू की थी, जिसमें आम लोग सीधे RBI से सरकार के बॉन्ड (Government Securities) खरीद सकते हैं। अब RBI इसमें और सुविधा जोड़ने जा रहा है। अब छोटे-छोटे निवेशक भी SIP (Systematic Investment Plan) के ज़रिए ट्रेजरी बिल्स यानी सरकार के अल्पकालिक बॉन्ड में हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश कर सकेंगे।
इससे आम लोगों को सरकारी निवेश के सुरक्षित विकल्प मिलेंगे और उन्हें नियमित रूप से निवेश करने की आदत भी विकसित होगी। SIP के ज़रिए निवेश करना काफी आसान होता है, क्योंकि इसमें एक तय तारीख को तय की गई राशि अपने आप निवेश हो जाती है। यह तरीका न सिर्फ सुविधाजनक है, बल्कि छोटे-छोटे निवेशकों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है।
