RBI ने शुक्रवार को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (PIDF) योजना को दो साल बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक कर दिया। इसके साथ ही ‘साउंड बॉक्स’ उपकरण और ‘आधार’ से जुड़े बायोमेट्रिक उपकरणों को शामिल करके सब्सिडी देने की गुंजाइश को बढ़ा दिया गया है।
PIDF का कोष 30 नवंबर, 2023 तक 1,026.37 करोड़ रुपये था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2021 में तीन वर्षों के लिए PIDF योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद टियर-3 शहरों से टियर-6 शहरों, पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भुगतान अवसरंचना को बढ़ावा देना है।
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इनमें प्वाइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनल और क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड शामिल हैं। योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के लिए सभी केंद्रों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पात्र व्यक्तियों को PIDF योजना के दायरे में लाया गया है।
