भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में फंसी परिसंपत्तियों का अनुपात बढ़ा है, वहीं उधार लेने वालों की ऋणग्रस्तता घटकर 11.7 प्रतिशत रह गई है। इस क्षेत्र में कर्ज के भुगतान में 31 से 180 दिन की देरी वाली (डीपीडी) दबावग्रस्त संपत्तियां […]
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मौद्रिक नीति में ढील, ऋण वृद्धि कम होने और कर्ज को लेकर नकारात्मक धारणा के कारण मजबूत होने के बावजूद भारत की बैंकिंग व्यवस्था पर कम अवधि के हिसाब से दबाव पड़ सकता है। साथ ही बैंकों के सस्ते चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमा की तुलना में उच्च लागत वाली सावधि जमा और […]
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भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के मई माह तक की मासिक लेखा समीक्षा जारी कर दी है। यह रिपोर्ट नियंत्रक महालेखाकार (CGA) द्वारा संकलित की गई है और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Ministry of Finance प्रवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट के […]
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रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody’s) रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से निर्माणाधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोविजनिंग संबंधी फाइनल दिशानिर्देशों में की गई ढील से इस सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने 19 जून को जारी दिशानिर्देशों में कहा कि निर्माण चरण […]
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भारत की केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 30 जून से 5 जुलाई 2025 तक स्पेन, पुर्तगाल और ब्राज़ील की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय प्रवक्ता के मुताबिक इस दौरे के दौरान वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4) में भारत का प्रतिनिधित्व […]
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जेपी मॉर्गन के जीबीआई-ईएम इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड आने के बाद पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) से अच्छा खासा विदेशी निवेश आने की उम्मीद थी। लेकिन ब़ॉन्ड चरणबद्ध तरीके से इंडेक्स में पहुंचने के बाद भी विदेश से काफी कम निवेश आया है। जेपी मॉर्गन ने सितंबर 2023 में कहा था कि भारतीय बॉन्ड […]
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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी से जून के बीच नीतिगत रीपो दर में 100 आधार अंक की कटौती किए जाने के बावजूद बैंकों ने चालू वित्त वर्ष 2026 के दौरान ऋण में वृद्धि दर 11 से 13 प्रतिशत और जमा में वृद्धि की दर 9 से 10 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा है, जो […]
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वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks – PSBs) को सलाह दी है कि वे अपनी सहायक कंपनियों (Subsidiaries) और संयुक्त उपक्रमों (Joint Ventures) को मजबूत बनाकर शेयर बाजार (Stock Market) में लिस्टिंग (IPO या विनिवेश) की तैयारी करें, ताकि बैंकों को अच्छा रिटर्न मिल सके। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने कहा […]
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केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वह 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अनुबंध के आधार पर इस पद पर बने रहेंगे। यह फैसला शनिवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने लिया। […]
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ऋण आवंटन की रफ्तार कम होने के बाद वित्त मंत्रालय हरकत में आ गया है। ऋण आवंटन की दर कमजोर पड़ने के बीच वित्त मंत्रालय ने एक समीक्षा बैठक बुलाकर अधिक पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण आवंटन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने कहा […]
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