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बिज़नेस स्टैंडर्ड
  बैंक  यूसीबी पर रिजर्व बैंक ने बनाई समिति
बैंक

यूसीबी पर रिजर्व बैंक ने बनाई समिति

बीएस संवाददाता बीएस संवाददाता | मुंबई—February 15, 2021 11:37 PM IST0
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भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मजबूत करने का खाका तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। समिति इस क्षेत्र के समेकन के पहलुओं का भी मूल्यांकन करेगी।
इस समिति की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन करेंगे। अन्य सदस्यों में नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार बनवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकुंद एम चिताले, एनसी मुनियप्पा, आरएन जोशी, आईआईएम बेंगलूरु के प्रोफेसर एमएस श्रीराम, ज्योतींद्र एम मेहता और रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर नीरज निगम शामिल हैं।
विशेषज्ञोंं की समिति से 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति के कामों में रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए  नियामकीय कदमों के असर और पिछले 5 साल में उसके असर पर रिपोर्ट देना शामिल है। साथ ही समिति को बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधनों के बाद इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सुझाव देने को कहा गया है, जिससे केंद्रीय बैंक को निगरानी की ज्यादा शक्तियां मिलेंगी।
5 फरवरी को आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद नियामकीय नीतियों में रिजर्व बैंक ने कहा था, ‘संशोधनों से यूसीबी और वाणिज्यिक बैंकों के बीच नियामकीय व निगरानी की शक्तियों में अंतर कम हुआ है, जो प्रशासन, ऑडिट और स्थिरता से जुड़े हैं।’
महाराष्ट्र शहरी सहकारी बैंक फेडरेशन के चेयरमैन विद्याधर अनस्कर ने कहा कि समिति के अधिकारक्षेत्र में यह साफ है कि शहरी बैंकों की जगह कम होगी और समेकन पर जोर होगा। समिति में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा रखा गया है, जिसे शहरी सहकारी बैंक में काम करने और उसके प्रबंधन का अनुभव है। इसके पहले गठित समितियों का अनुभव यह रहा है कि शहरी बैंक जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन मसलों का समाधान और रिपोर्ट लागू करना असंतोषजनक रहा है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने जो तरीका अपनाया है, वह इस क्षेत्र के विकास के लिए बमुश्किल सकारात्मक है।

डबल्यूटीओ में पहली महिला महानिदेशक
नाइजीरिया के निगोजी ओकोंजो इवेआला को आम सहमति से विश्व व्यापार संगठन का अगला महानिदेशक (डीजी) चुना गया है।  इस सिलसिले में हुई बैठक में शामिल कम से कम दो सूत्रों ने पुष्टि की है कि सोमवार को हुई बैठक में उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। डब्ल्यूटीओ की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई जनरल काउंसिक के सभी सदस्यों ने एक वर्चुअल बैठक में उनके नियुक्ति पर सहमति जताई, जो सिर्फ एक एजेंडे के लिए बुलाई गई थी। रॉयटर्स

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