भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2025 से किसानों के लिए बिना जमानत के ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ती लागत के बीच सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नए निर्देश में देशभर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये तक के कृषि और संबद्ध गतिविधि ऋण के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने का निर्देश दिया गया है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण सुलभता में सुधार की आवश्यकता के जवाब में लिया गया है। बयान में कहा गया है, “इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को काफी लाभ होगा।”
बैंकों को दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू करने और नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋणों तक आसान पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है और यह सरकार की संशोधित ब्याज छूट योजना का पूरक होगा, जो 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।
इस पहल को कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए बहुत जरूरी वित्तीय लचीलापन मिलेगा।
कृषि विशेषज्ञ इस पहल को ऋण समावेशन को बढ़ाने और कृषि आर्थिक विकास का समर्थन करने, खेती की इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं।
