PMJDY: PSU बैंकों फिर से शुरू करें निष्क्रिय पड़े प्रधानमंत्री जनधन खाते, वित्त मंत्रालय ने बैठक में की इन मुद्दों पर भी चर्चा

Jan Dhan accounts: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) से प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत निष्क्रिय खातों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है।

बैठक में भाग लेने वाले एक वरिष्ठ बैंकर ने नाम न छापने की शर्त पर बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हमें PMJDY खातों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है जो निष्क्रिय यानी बंद पड़े हैं। यह वित्तीय समावेशन (financial inclusion) पहल का एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ लोग इन खातों को खोलने के बाद भूल जाते हैं। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने हमें इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कहा है।’

अन्य केंद्रीय योजनाओं का भी किया गया मूल्यांकन

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (PM Vishwakarma), जन सुरक्षा (Jan Suraksha) और मुद्रा योजना (Mudra Yojana) सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव (Financial Services Secretary) विवेक जोशी ने की।

20 फीसदी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स निष्क्रिय

6 दिसंबर 2023 तक, देश भर में लगभग 20 फीसदी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स निष्क्रिय थे। यह जानकारी तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी थी।

बैंकर ने कहा कि चर्चा का मेन फोकस सरकारी योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और उनकी जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन (implementation) की समीक्षा पर था।

मीटिंग में किन बातों पर हुई चर्चा

बैंकर ने कहा, ‘हमें कोर बैंकिंग और जमा राशि बढ़ाने पर भी फोकस करने की सलाह दी गई थी। हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के लिए दी गई प्रतिबद्ध समयसीमा पर भी चर्चा की। सेंट्रलाइज्ड KYC (अपने ग्राहक को जानें) भी लाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशिंग पर RBI की ड्राफ्ट गाइडलाइन्स के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई।’

पिछले साल सितंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को बिना किसी गारंटी के न्यूनतम ब्याज दरों पर लोन प्रदान करना है।

बैठक में कौन-कौन शामिल?

बैठक में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO देबदत्ता चंद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO एमवी राव, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO अजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब एंड सिंड बैंक के MD और CEO स्वरूप कुमार साहा, पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO अतुल कुमार गोयल, यूको बैंक के MD और CEO अश्विनी कुमार, और बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO रजनीश कर्नाटक के साथ अन्य बैंक अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रिव्यू मीटिंग में UIDAI, NABARD, SIDBI, मुद्रा लिमिटेड (Mudra Ltd), CERSAI और NCGTC के सीनियर अधिकारियों ने भी भाग लिया।