मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने 24 जुलाई को कहा कि राज्य सरकार और उनकी राजनीतिक पार्टी, मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF), दोनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से डरते नहीं हैं। ज़ोरमथांगा MNF के अध्यक्ष भी हैं।
MNF एनडीए की सहयोगी पार्टी है, लेकिन उन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन किया। ज़ोरमथांगा ने आइजोल में अपनी पार्टी के सदस्यों से बात करते हुए बताया कि भले ही एमएनएफ एनडीए के साथ गठबंधन में है, लेकिन वे उनकी नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं।
उन्होंने उल्लेख किया कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मिजोरम को म्यांमार से शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए कहा, तो राज्य सरकार इससे सहमत नहीं हुई। म्यांमार में सैन्य अधिग्रहण के बाद फरवरी 2021 से म्यांमार के लगभग 35,000 लोगों ने मिजोरम में शरण ली है।
उन्होंने बताया, “मैंने विधानसभा में घोषणा की कि हम म्यांमार के शरणार्थियों को वापस भेजने के बजाय आश्रय और भोजन देंगे। एमएनएफ और भाजपा विकास के लिए एक साथ हैं, लेकिन हम हमेशा भाजपा के विचारों से सहमत नहीं होंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि अगर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून बन गया तो संसद में एमएनएफ सदस्य इसका विरोध करेंगे। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री ने भारत के विधि आयोग को लिखा कि यूसीसी जातीय अल्पसंख्यकों और मिज़ोस के लिए अच्छा नहीं है। उनका मानना है कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 371 (जी) द्वारा संरक्षित मिज़ोस के रीति-रिवाजों से टकराता है।
राज्य की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। वर्तमान में, एमएनएफ 27 सदस्यों के साथ आगे है, जबकि मुख्य विपक्षी ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के पास सात, कांग्रेस के पास पांच और भाजपा के पास एक सदस्य है।
