वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बिहार के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) इंडियन बिग फोर फर्म यानी चार विशाल कंपनियां स्थापित करने और वैश्विक ग्राहक तलाशने को चुनौती के रूप में ले।
पटना में आईसीएआई के साथ चर्चा में सीतारमण ने कहा कि वे विकसित भारत 2047 के लिए 100 दिनों के एजेंडे के तहत उनसे वादा करें कि इस तरह की विशाल फर्म स्थापित करने की दिशा में काम शुरू करेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, ऐसा क्यों है कि बड़ी संख्या में हमारे देश के बिग फोर फर्म में हिस्सेदार और नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होते हैं, लेकिन ऐसी बिग फोर फर्म भारत में नहीं बनाते।
इस दिशा में बिहार से नेतृत्व क्षमता दिखाने का आह्वान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिग फोर में से एक फर्म कहीं ओर से नहीं, बल्कि बिहारी दिमाग से निकलनी चाहिए।
सीतारमण ने राज्य से उद्योग को बेहतर करने के लिए खुद को आकर्षित बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज के उद्योग इस बारे में अधिक खुले विचारों वाले हैं कि वे कहां स्थापित होना चाहते हैं।
असम में सेमीकंडक्टर इकाई का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह मौजूदा इकोसिस्टम के कारण नहीं, बल्कि राज्य सरकार की सक्रियता के कारण हुआ।
उन्होंने कहा, ‘उद्योगों को यहां लाया जाएगा। विकास पूर्वी भारत से आएगा। केंद्र सरकार चाहती है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के तहत पूर्वी राज्य – बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा – पूरे देश के लिए विकास के इंजन बनें।
सीतारमण ने कहा कि 2005 से पहले ‘जंगल राज’ के कारण बिहार की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
उन्होंने कहा, ‘बिहार में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 1991 में 21,282 रुपये था, जो ओडिशा से अधिक था। लेकिन जंगल राज के दौरान यह घटकर 14,209 रुपये हो गया, जो बिहार की प्रति व्यक्ति जीडीपी में लगभग 33 प्रतिशत की गिरावट थी। मुझे कहना होगा कि 2002 के बाद बिहार में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 37,000 रुपये हो गया।’
