आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले एक दशक में एक लाख करोड़ डॉलर निवेश जुटाने का है। इसमें कंपनियों के लिए रकम जुटाने में लालफीताशाही खत्म करने वास्ते एस्क्रो खाता जैसे कदम भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को यह कहा है। विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें सीआईआई साझेदारी सम्मेलन में सरकार ने कहा कि […]
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कैबिनेट सचिवालय के हस्तक्षेप के बाद सरकारी विभाग और मंत्रालय गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) में सुधार के लिए सक्रिय हो गए हैं। उन्हें ये सुधार 15 नवंबर यानी कल तक करने हैं। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने क्यूसीओ को रद्द, निलंबित और स्थगित करने पर रिपोर्ट पेश […]
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भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क से व्यापार मोर्चे पर जारी तनाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्यातकों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में कुछ प्रभावित क्षेत्रों पर कर्ज चुकाने का बोझ कम करना और निर्यात ऋण के पुनर्भुगतान में सहूलियत देना शामिल है। शुक्रवार को जारी […]
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India WPI Inflation: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में थोक महंगाई दर (WPI Inflation) –1.21% हो गई है, जबकि सितंबर में यह 0.13% थी। इसका मतलब है कि कई चीजें पिछले महीने के मुकाबले सस्ती हुई हैं। यह गिरावट इसलिए हुई क्योंकि खाने-पीने की चीजें, कच्चा तेल, गैस, बिजली, मिनरल […]
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जेफरीज के शेयर बाजार विशेषज्ञ क्रिस्टोफर वुड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल भारतीय शेयर बाजार दूसरे देशों के मुकाबले कमजोर चले हैं। वुड का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति को देखकर लगता है कि रुपये की गिरावट अब रुक सकती है। इस साल रुपया बाकी उभरते देशों की मुद्राओं […]
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नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने प्लास्टिक, पॉलिमर, सिंथेटिक फाइबर और धागा सहित 14 वस्तुओं पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) वापस ले लिए हैं। इस कदम का उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को […]
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सरकार के अनुमान के अनुसार निर्यातकों की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना के विस्तार की खातिर उसे 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की आवश्यकता होगी। मामले से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्यातकों, खास तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता […]
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उपभोग मांग में सुधार, सामान्य से बेहतर मॉनसून, मजबूत औद्योगिक वृद्धि और निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भी बरकरार रहेगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7 फीसदी से अधिक […]
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एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारत में असुरक्षित खुदरा ऋणों (व्यक्तिगत ऋण और माइक्रोफाइनैंस) में फंसा ऋण चरम पर होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितता के कारण बुनियादी ढांचे को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कॉरपोरेट का पूंजीगत व्यय प्रभावित हो सकता है। […]
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निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) का तात्कालिक ध्येय अब इस योजना के कार्यान्वयन ढांचे को स्थापित करने और निर्यातकों का समर्थन करने के उद्देश्य से योजनाओं के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना है। सरकारी अधिकारियों ने इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दिए जाने के अगले दिन दी। दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने […]
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