मर्केंडाइज एक्सपोट्र्स ऑफ इंडिया स्कीम (एमईआईएस) को विस्तार देने की बजाय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने वित्तीय स्रोतों को कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में रखने की मांग की है। उनका कहना है कि पीएलआई में वैश्विक निर्यातों के लिए पूर्ण क्षमता और संभावना होनी चाहिए। 2019-20 में […]
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मांग गिरने की वजह से भारत में विनिर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और जुलाई महीने में इसमें तेज गिरावट आई है। इसके पहले के दो महीने में गिरावट की रफ्तार में सुधार हुई थी। आईएचएस मार्किट के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) की ओर से आज जारी सर्वे के मुताबिक जुलाई महीने में देश […]
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पिछले सप्ताह के दौरान बिजली की मांग अधिक होने के साथ-साथ रेलवे अधिक माल की ढुलाई भी कर रहा है। अर्थव्यवस्था के इन दोनों संकेतकों में 2019 की समान अवधि की तुलना में तेजी देखी जा रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने इनके साथ-साथ दूसरे संकेतकों का भी जायजा लिया ताकि यह अंदाजा मिल सके कि […]
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कोविड-19 महामारी के कारण आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है, जिस पर आपकी नजर भी होगी। मगर नजर केवल तारीख पर ही नहीं रखें क्योंकि काफी कुछ और भी बदल गया है, जिसकी खबर आपको होनी चाहिए। आयकर विभाग ने नया फॉर्म 26एएस जारी किया है, जिसमें […]
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यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से लेनदेन में जुलाई में उससे पिछले महीने के मुकाबले 11 फीसदी की वृद्धि हुई है। यूपीआई से लेनदेन में इसके आरंभ के बाद से जून में अब तक का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया था। जुलाई में लेनदेन जून में 1.34 अरब और मई में 1.23 अरब के मुकाबले बढ़कर […]
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भारी आर्थिक मंदी और वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विनिवेश की प्रक्रिया नहीं चल रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी स्थिति में वित्त वर्ष 2021 में 2.1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किए जाने की संभावना नहीं के बराबर है। बहरहाल केंद्र सरकार अब भी कुछ बड़ी […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर राय बंटी हुई है। वजह यह है कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां संकुचित होने, बॉन्ड की आपूर्ति बढऩे, दीर्घावधि दरों में धीमी बढ़ोतरी की वजह से नीतिगत दरों में कटौती के असर की संभावना कम हो […]
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सरकार के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर चर्चा चल रही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निकट भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र का निजी क्षेत्रों के लिए पूरी तरह खोलने को लेकर चिंता जताई है। मामले के जानकार एक शख्स ने कहा कि बैंकिंग नियामक का मानना है कि अगर […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सरकार ने ई-रसीद व्यवस्था अधिसूचित की है। यह बड़े उद्यमों तक सीमित है, जिनका कारोबार 500 करोड़ रुपये शुरू होता है। बिक्री की रसीद दाखिल करने इलेक्ट्रॉनक व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में कारोबारियों के पास अपने सिस्टम में सुधार के लिए […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में आई कमी पर राज्यों को मुआवजा देने से केंद्र सरकार के इनकार की खबर पर दुख जताते हुए पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा बाजार उधारी लिए जाने पर जोर दिया है, जिससे अपर्याप्त उपकर संग्रह की भरपाई की जा सके। साथ ही इस मसले के समाधान के लिए विवाद […]
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