भारत में हवाई अड्डों के विकास और उनके निर्माण कार्य में लगी कंपनियों ने हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने पर उच्च शुल्क का प्रावधान किया है जबकि दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों पर काफी कम सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। हवाई अड्डा प्रशासन यह शुल्क प्रयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) के रुप में लेता […]
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सरकार द्वारा छोटे शहरों में अस्पताल बनाने पर पांच साल तक की कर राहत से इस क्षेत्र में खासा उत्साह है। देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में 2008-09 का बजट अहम भूमिका अदा करने जा रहा है। हेल्थकेयर क्षेत्र में काम करने वाले बड़े खिलाड़ी- अपोलो, फोर्टिस, मणिपाल, वॉकहार्ट […]
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यूपीए सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) इस महीने भंग होने को है। इसका गठन राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू करने के लिए किया गया था। एनएसी के सदस्य और योजना आयोग के पूर्व सचिव एन सी सक्सेना ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि एनएसी का कार्यकाल 31 मार्च से आगे बढ़ने की […]
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केंद्र सरकार ने बेंगलुरु और हैदराबाद में इस माह के अंत तक नये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में परिचालन शुरु होने के बाद इन शहरों के एचएएल और बेगमपेट हवाई अड्डों को बरकरार रखने से इनकार कर दिया है। दो दिन पहले ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने एचएएल और बेगमपेट हवाई अड्डे […]
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वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज विनिर्माण कंपनियों से कहा कि उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद वे कीमतों में कटौती करें। फिक्की के साथ आयोजित एक बजट सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिन उद्योगों को ज्यादा लाभ हो रहा है, उन्हें कीमतों के नियंत्रण पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।उन्होंने खासकर दवा, […]
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बजट 2008-09 में किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज संसद में स्पष्ट किया कि सरकार कर और गैर कर राजस्व से इसका भुगतान करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भुगतान का समय आने पर बैंकों को उसका मुआवजा दिया जाता रहेगा। इससे न केवल किसानों को राहत […]
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दवा नियामक बोर्ड, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने नियंत्रित दामों वाली दवाइयों के मूल्यों में 4.58 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है। रसायन मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि यह कटौती देश में बेची जाने वाली सभी दवाओं के उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई) के एक समारोह […]
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वित्त मंत्रालय 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर एग्रीकल्चर क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन बनाने के बारे में विचार किया था। यह बैंकों के डूबे हुए धन (बैड लोन्स) के मामलों के लिए बनना था। हालांकि मंत्रालय ने बजट में 60,000 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज में छूट और राहत पैकेज की घोषणा की है, और इस […]
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बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी) की बढ़ती हुई साझेदारी के लिए अलग निकाय बनाने के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग में मतभेद की स्थिति बन गई है। इन परियोजनाओं पर लगभग 500 अरब डॉलर यानी 20000 अरब रुपये का खर्च आने का अनुमान है।दरअसल योजना आयोग चाहता है कि पीपीपी प्रोजेक्ट […]
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देश की नई खदान नीति दो महीने के अंदर प्रभाव में आने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी खान राज्यमंत्री टी सुब्बारामी रेड्डी ने दी।रेड्डी ने बताया कि इस नई नीति के तहत उन्हीं आवेदकों को लौह-अयस्क खदान आबंटित किए जाएंगे, जो इसकी गुणवत्तापूर्ण खुदाई करेंगे। यह इस्पात उत्पादकों के लिए एक राहत देने […]
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