facebookmetapixel
सेबी ने IPO नियमों में ढील दी, स्टार्टअप फाउंडर्स को ESOPs रखने की मिली मंजूरीNepal GenZ protests: नेपाल में क्यों भड़का प्रोटेस्ट? जानिए पूरा मामलाPhonePe का नया धमाका! अब Mutual Funds पर मिलेगा 10 मिनट में ₹2 करोड़ तक का लोनभारतीय परिवारों का तिमाही खर्च 2025 में 33% बढ़कर 56,000 रुपये हुआNepal GenZ protests: प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफापीएम मोदी ने हिमाचल के लिए ₹1,500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख की मददCredit risk funds: क्रेडिट रिस्क फंड्स में हाई रिटर्न के पीछे की क्या है हकीकत? जानिए किसे करना चाहिए निवेशITR Filing2025: देर से ITR फाइल करना पड़ सकता है महंगा, जानें कितनी बढ़ सकती है टैक्स देनदारीPower Stock में बन सकता है 33% तक मुनाफा, कंपनियों के ग्रोथ प्लान पर ब्रोकरेज की नजरेंNepal GenZ protests: पीएम ओली का इस्तीफा, एयर इंडिया-इंडिगो ने उड़ानें रद्द कीं; भारतीयों को नेपाल न जाने की सलाह

10 लाख नौकरियों का था वादा, 7 लाख ही पूरा; महीने भर में क्या सरकार दे पाएगी 3 लाख लोगों को रोजगार!

सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सरकार ने नवंबर 30 से इस साल अभी तक 11 रोजगार मेलों की मदद से करीब सात लाख लोगों को नौकरियां के लिए नियुक्त किया है।

Last Updated- December 04, 2023 | 11:42 PM IST
Jobs

विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में करीब 10 लाख नए लोगों को नौकरियां देने की समयसीमा तेजी से करीब आ रही है। लिहाजा केंद्र सरकार को एक महीने से कम समय में करीब तीन लाख लोगों को नौकरियां देने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सरकार ने नवंबर 30 से इस साल अभी तक 11 रोजगार मेलों की मदद से करीब सात लाख लोगों को नौकरियां के लिए नियुक्त किया है। पहला रोजगार मेला अक्टूबर 22 में हुआ था। इस मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 75,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए थे।

जून, 2022 की शुरुआत में अग्निवीर योजना के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन शुरू होने के बाद सरकार ने सशस्त्र बलों में नियुक्ति की प्रक्रिया को भी बदल दिया था। उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी थी कि सरकार अगले एक या डेढ़ साल में करीब 10 लाख लोगों की नियुक्ति करेगी। इस ट्वीट के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की समीक्षा की थी। इसके बाद निर्देश दिया गया कि मिशन मोड में अगले डेढ़ साल में 10 लाख लोगों की नियुक्ति की जाएगी।’

बाथ विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा के अनुसार एक महीने से कम समय में तीन लाख लोगों की नियुक्ति होने की उम्मीद बेहद कम है। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आमतौर पर बेहद लंबी होती है और इसे पूरा होने में कई महीने लग जाते हैं।

उन्होंने कहा, ‘लंबे समय के अंतराल से सरकारी विभागों में नौकरियां खाली थीं और इससे सेवाओं को समय व समुचित ढंग से करना प्रभावित हुआ है। देश के कुल रोजगार में सरकारी नौकरियों की हिस्सेदारी बेहद कम होती है। सरकार को बढ़ते मानवश्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए थमे हुए विनिर्माण व अन्य श्रम साध्य क्षेत्रों को तेजी से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।’

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के हाल में संसद में दिए आंकड़े के अनुसार मार्च, 2021 तक केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में ए समूह के 23,584, बी समूह के 1,18,807 और सी समूह के 8,36,936 पद खाली हैं।

नीति एकालत समूह युवा ह्ल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि प्रधानमंत्री की बीते साल की गई घोषणा में कुछ खुलासे नहीं किए गए थे। इसमें यह नहीं बताया गया था कि नियुक्तियां नए या पुराने पदों के लिए होंगी। लिहाजा हालिया पदों को भी रोजगार मेलों में शामिल किया गया। इससे कृत्रिम तरीके से पदों की संख्या को बढ़ाया गया।

उन्होंने कहा, ‘भर्ती पत्रों के दिए जाने के मामले में कई प्रक्रियाएं 3-4 साल पहले से जारी थीं। जैसे रेलवे की समूह डी पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी लेकिन यह प्रक्रिया अब जाकर पूरी हुई।

हालांकि सरकार ने की गई भर्तियों का विभाग/मंत्रालय वार आंकड़ा नहीं दिया था। एक महीने में तीन लाख नौकरियां देने का लक्ष्य मुश्किल प्रतीत होता है।’

जितेंद्र सिंह ने संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था, ‘देशभर में रोजगार मेले किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई भर्तियां हुई हैं।’

First Published - December 4, 2023 | 11:19 PM IST

संबंधित पोस्ट