सरकार ने विशेष भुगतान के रूप में सोमवार को राज्यों को टैक्स से प्राप्त कमाई की तीसरी किश्त 1,18,280 करोड़ रुपये जारी कर दी। यह राशि सामान्य मासिक भुगतान 59,140 करोड़ रुपये से दोगुनी है। राज्यों को पैसा दिया जाता है ताकि वे इसे बुनियादी ढांचे के निर्माण, विकास परियोजनाओं की फंडिंग, लोगों के कल्याण का ख्याल रखने और महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करने जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च कर सकें।
वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि जून 2023 में राज्यों को उनके नियमित भुगतान के अलावा एक अतिरिक्त भुगतान दिया जा रहा है। नियम के मुताबिक, टैक्स पूल से पैसा राज्यों को एक वर्ष के दौरान 14 किस्तों में दिया जाता है। ये किस्तें 11 महीनों में 11 और मार्च महीने में 3 दी जाती हैं। 2023-24 के बजट अनुमान के मुताबिक, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सरकार इस साल राज्यों को 10.21 लाख करोड़ रुपये देने की योजना बना रही है। इस वित्त वर्ष में अब तक सरकार राज्यों को 2.37 लाख करोड़ रुपये दे चुकी है।
सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश को तीसरी किस्त में सबसे अधिक 21,218 करोड़ रुपये की कर राशि प्राप्त हुई है। 11,897 करोड़ रुपये प्राप्त करने वाला अगला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बिहार है। मध्य प्रदेश को 9,285 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 8,898 करोड़ रुपये मिले हैं।
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राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सरकार ने कितना पैसा कमाया है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को दी जाने वाली कुल राशि लगभग रु. 9.48 लाख करोड़ है। इस राशि में वर्ष के दौरान बढ़ाए गए टैक्स से प्राप्त रकम शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने लगभग 32,600 करोड़ रुपये की राशि भी एडजस्ट की है। जो केंद्र सरकार पर राज्यों को पिछली अवधियों से बकाया है।