प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार के डिजिटल पोर्टल पीएम गतिशक्ति की बुनियादी ढांचे की दक्षता सुधारने और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने में अहम भूमिका है। बजट के बाद आयोजित वेबिनॉर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘बुनियादी ढांचे की योजना, उन्हें लागू करने और निगरानी को पीएम गतिशक्ति से नई दिशा मिलेगी। इससे परियोजनाओं में लगने वाले वक्त और लागत में बढ़ोतरी कम करेगी।’
मोदी ने कहा कि आज भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लॉजिस्टिक्स लागत 13-14 प्रतिशत है, जो अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार का यूनीफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) 24 सरकारी विभागों और 6 मंत्रालयों को जोड़ रहा है, जिससे एकल खिड़की लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बन सके और इससे लागत में कमी आएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसके पहले खबर दी थी कि गतिशक्ति या नैशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर इस समय परीक्षण चल रहा है और मार्च में इसकी पूरी तरह से शुरुआत हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल से भारत के निर्यात को उल्लेखनीय मदद मिलेगी और भारत के एमएसएमई वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।उद्योग से इस पोर्टल के इस्तेमाल का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा कि 400 से ज्यादा डेटा लेयर इस प्लेटफॉर्म पर इस समय मौजूद हैं, जिसमें वन भूमि की जमीन के आंकड़े और उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।
कपास की 40 लाख गांठ के शुल्क-मुक्त आयात की मांग
भारत में कपास की कमी के अनुमान के बीच दक्षिण भारत मिल संघ (एसआईएमए) ने सोमवार को केंद्र से मध्यम स्टेपल वाली कपास की 40 लाख गांठ के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया। एसआईएमए ने रोजगार के नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपास नीतियों में हस्तक्षेप की अपील की है। भाषा
