वित्त मंत्रालय ने सोमवार को वित्त वर्ष 24 की बजट घोषणा को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से कोविड 19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा जमा प्रतिभूतियों को वापस करने को कहा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था, ‘अगर एमएसएमई कोविड के दौरान कांट्रैक्ट लागू करने में सक्षम नहीं हुए हैं तो बोली से जुड़ी राशि या प्रदर्शन प्रतिभूति की 95 प्रतिशत राशि उन्हें सरकार और सरकारी उपक्रम वापस कर देंगे। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी।’मंत्रालयों, विभागों, उनसे जुड़े कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, द्वारा एमएसएमई से वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के सभी कांट्रैक्ट के मामले में हुई विफलताओं की स्थिति में इस फैसले से एमएसएमई को राहत मिलेगी। बहरहाल इस तरह के रिफंड परस ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
