महंगाई पर अंकुश लगाने के मकसद से सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अब इस दिशा में सरकार एक कदम और उठाने जा रही है।
इसके तहत महंगाई की मार से आहत आम लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) और अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को जून के पहले सप्ताह से राशन की दुकानों पर खाद्य तेल देने की योजना बना रही है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत सरकार बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के तहत शामिल परिवारों को आरबीडी पामोलीन और रिफाइंड सोया ऑयल जैसे आयातित खाद्य तेल एक लीटर प्रति परिवार को मुहैया कराएगी।
गौरतलब है कि मुद्रास्फीति की बढ़ती दर से चिंतित सरकार ने 16 अप्रैल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले खाद्य तेलों पर 15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देने की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां चालू वित्त वर्ष में इस मकसद से 10 लाख टन खाद्य तेलों का आयात करेंगी।
हालांकि अधिकारी ने बताया कि सब्सिडी का आकलन आयातित मूल्य पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार कीमतों के आधार पर सब्सिडी तय करना मुश्किल होगा, क्योंकि बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र की नेफेड, पीईसी, एसटीसी और एमएमटीसी जैसी एजेंसियों से कहा गया है कि वे हर महीने एक लाख टन खाद्य तेलों का आयात करें। इस तेल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राज्यों को किया जाएगा।
राहत की कवायद
एक जून से पीडीएस के जरिए प्रति परिवार मिलेगा एक लीटर तेल
बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को मिलेगा सस्ता खाद्य तेल
सब्सिडी का आकलन तेल के आयातित मूल्य पर करने की योजना
