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दिवाली से पहले PM मोदी का गिफ्ट! स्मॉल कार और इंश्योरेंस प्रीमियम पर घट सकता है GST

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दिवाली से पहले सरकार छोटे कार और इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है।

Last Updated- August 18, 2025 | 3:49 PM IST
Cars (Auto Sector)
Representative Image

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बार दिवाली पर उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार छोटे पेट्रोल-डीजल कारों और इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने की तैयारी कर रही है।

क्या है प्रस्ताव?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने छोटे कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने का सुझाव दिया है। वहीं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने या पूरी तरह से जीएसटी हटाने पर विचार हो रहा है।

कब हो सकता है ऐलान?

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो दिवाली (अक्टूबर) से पहले इसका ऐलान हो सकता है। यह समय देश का सबसे बड़ा रिटेल सीजन माना जाता है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव भी इसी दौरान होने हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा था कि उपभोक्ताओं और MSME सेक्टर को राहत देने के लिए “नेक्स्ट जेनरेशन” GST सुधार लाए जाएंगे।

सरकार का प्लान सिर्फ कार और इंश्योरेंस तक सीमित नहीं है। आगे चलकर जीएसटी को सरल बनाने के लिए 12% स्लैब हटाकर दो स्लैब (स्टैंडर्ड और मेरिट) करने की तैयारी है।

कम्पनसेशन सेस की भूमिका

लग्जरी और “सिन गुड्स” (जैसे कोयला, तंबाकू, एरेटेड ड्रिंक और बड़ी कारों) पर लगने वाला सेस मार्च 2026 में खत्म होगा। इसके बाद सरकार को जीएसटी दरें घटाने की ज्यादा गुंजाइश मिलेगी।

छोटी कारों के लिए राहत

चार मीटर से छोटी कारें (पेट्रोल इंजन 1,200cc तक और डीज़ल इंजन 1,500cc तक) पहले बाजार में आधी हिस्सेदारी रखती थीं। लेकिन SUV की मांग बढ़ने से अब इनकी हिस्सेदारी घटकर एक-तिहाई रह गई है। Maruti Suzuki, Hyundai और Tata Motors जैसी कंपनियों के लिए टैक्स घटने से बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

बड़ी कारें हो सकती हैं महंगी

सरकार बड़ी गाड़ियों पर 40% का अलग जीएसटी स्लैब ला सकती है। अभी इन पर 28% जीएसटी और 22% तक सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 43-50% तक पहुंच जाता है।

इंश्योरेंस में राहत

अगर जीएसटी घटता है तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी सस्ता हो जाएगा। इससे लोगों के लिए कवरेज लेना आसान होगा।यह प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल की मंत्रियों की समिति को भेजा गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक 9 सितंबर को होनी है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो 2017 के बाद यह सबसे बड़ा जीएसटी सुधार होगा।

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First Published - August 18, 2025 | 2:52 PM IST

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