बीएस संवाददातावाणिज्य मंत्रालय, निर्यातकों पर लगने वाले राज्य स्तर के करों की वापसी के लिए 13वें वित्त आयोग से संपर्क की योजना बना रहा है।
वर्तमान में इनपुट करों की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे मालभाड़े में 6-7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है। यह कर राज्य सरकारें निर्यातकों से लेती हैं।वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही वित्त आयोग को एक प्रस्ताव भेजेगा, जिसमें निर्यातकों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों की वापसी के बारे में विस्तृत रूपरेखा होगी।
एक अधिकारी के मुताबिक व्यापार से संबंधित मामलों का निपटारा वित्त आयोग की नीतियों के तहत होता है। इस समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव विजय केलकर कर रहे हैं। इस समिति को अन्य मामलों के साथ साथ विदेश व्यापार के लिए प्रस्तावित सामानों और उन पर लगने वाले कर के बारे में विचार करना है। निर्यातक, राज्य सरकारों को मंडी कर, चुंगी, विद्युत कर, पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर, और म्युनिसिपल सेस देते हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘वाणिज्य मंत्रालय अपने प्रस्ताव मई में भेजने वाला है। यह निर्यातकों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले करों के केंद्र सरकार द्वारा वापस किए जाने के सिलसिले में होगा। बाद में यह राशि राज्य सरकारों को आवंटित धन में से काट लिया जाएगा। सिध्दांतों के मुताबिक शुल्क का निर्यात नहीं किया जा सकता। कोई भी कर जो राज्य सरकारें निर्यातकों से वसूलती हैं, उसे अतिरिक्त आय माना जाता है।’
वाणिज्य मंत्रालय ने पहले ही कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें राज्य स्तर पर लगने वाले करों की वापसी की बात कही गई है। बहरहाल इस पर कोई निर्णय जल्दी में आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वाणिज्य मंत्रालय ने अब इस समस्या केतत्काल समाधान के लिए 13वें वित्त आयोग की ओर रुख किया है।
वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने शुक्र वार को कहा था कि जहां तक घरेलू करों की बात है, सरकार चाहती है कि निर्यात को पूरी तरह से शुल्क मुक्त किया जाए। सरकार ने पाया है कि तमाम ऐसे कर हैं, जो राज्य सरकार निर्यातकों से लेती है और उसकी वापसी नहीं हो पाती। पूरक विदेश नीति जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि वाणिज्य मंत्रालय चाहता है कि इस तरह की समस्याओं का तत्काल समाधान हो।
वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा लिए गए करों के केंद्र सरकार की वापसी का विरोध किया था। मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करने से राज्य सरकारें निर्यातकों पर और कर थोप सकतीं हैं। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने राज्यों से अपील की थी कि राज्यों को निर्यातकों पर लगने वाले करों को वापस लेना चाहिए।