उद्योग क्षेत्र में नीति अवधि समाप्त होने के कारण लंबित 325 प्रस्तावों को आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। मंत्रिमंडल ने जिन प्रस्तावों का अनुमोदन किया, उनसे राज्य में 1,00,655.96 करोड़ रुपये के निवेश और 93,317 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई नीतियों में महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 और इसके तहत फैब परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन, महाराष्ट्र अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र उत्पादन नीति 2018, रेडीमेड गारमेंट निर्माण, रत्न एवं आभूषण, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग घटकों के लिए फ्लैटबेड औद्योगिक परिसर नीति 2018 तथा महाराष्ट्र नई औद्योगिक नीति 2019 शामिल हैं। इन नीतियों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। इसलिए नए बदलाव के साथ राज्य में नई नीतियां बनाने की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर चल रही है।
नीति अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे घटकों के प्रस्तावों के लिए प्रोत्साहन की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है जो राज्य के विकास के लिए लाभकारी होंगे। चूंकि उपरोक्त नीतियों की अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः यदि नई नीति लागू होने तक लंबित प्रस्तावों को संबंधित नीतियों के अनुसार अनुमोदित कर दिया जाए तो औद्योगिक इकाइयों में निवेश तथा सब्सिडी का रास्ता बन जाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 और उसके अंतर्गत फैब परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 313 लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुल 313 प्रस्तावों से 42,925.96 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है तथा इनसे 43,242 नौकरियां सृजित होंगी।
महाराष्ट्र की अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र उत्पादन नीति 2018 के तहत कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनसे 56,730 करोड़ रुपये का निवेश आने और 15,075 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। फ्लैटबेड औद्योगिक पार्क नीति 2018 के अंतर्गत रेडीमेड परिधान विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग घटकों के लिए दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इनसे 1,000 करोड़ रुपये का निवेश मिलने तथा 35,000 नौकरियां सृजित होने की संभावना जताई गई है।
