भारत का माल और सेवाओं का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 900 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो पिछले वर्ष 770 अरब डॉलर रहा था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में मर्चेंडाइज निर्यात 495 अरब डॉलर से 500 अरब डॉलर के बीच हो सकता है, जबकि सेवा निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि कई बाजारों में विदेशी मांग मजबूत बनी हुई है।
व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने यूक्रेन में युद्ध के संभावित प्रभाव और वैश्विक मंदी के मद्देनजर निर्यातकों से नए बाजारों का पता लगाने को कहा है। गोयल ने बुधवार देर रात एक औद्योगिक कार्यक्रम में कहा, “आने वाला समय बहुत, बहुत कठिन होने वाला है।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2030 तक $ 2 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिकल और अन्य सामानों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाना है। सॉफ्टवेयर, मोबाइल निर्यात और कृषि और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के कारण पिछले दो वर्षों में भारत के निर्यात में $200 बिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है।
हालांकि इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण के सामान का निर्यात पिछले कुछ महीनों में धीमा रहा है।
Also read: Tata Power Q4 results: टाटा पावर का कुल मुनाफा 54 फीसदी बढ़कर 778 करोड़ रुपये हुआ
निर्यातकों ने कहा कि कम कीमतों के कारण पश्चिमी बाजारों में कृषि, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात मजबूत रहा, जबकि एशियाई और मध्य पूर्व के देशों में निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। पिछले हफ्ते रूस गए 50 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल सहाय ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारतीय सामानों, खासकर खाने की वहां भारी मांग थी।
सहाय ने कहा, ‘भारतीय निर्यातकों को उम्मीद है कि दोनों देश जल्द ही लोकल करेंसी में पेमेंट वाले एक तंत्र पर काम करेंगे जो रूस को भारतीय सामानों के शिपमेंट की सुविधा देगा।’
Also read: खुशखबरी! मदर डेयरी ने घटाए ‘Dhara’ तेल के दाम, अब इतने रुपये लीटर मिलेगा खाद्य तेल
लेकिन भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि रूस अपने तेल निर्यात के लिए रुपये की करेंसी में पेमेंट लेने को तैयार नहीं है। भारत ने रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की है और विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों को बातचीत करने को कहा है।
