लगभग दो साल पहले खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानून की स्वीकृति मिलने के बाद अब लगता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इस प्रक्रिया को एक महीने के अंदर कार्यान्वित कर सकती है। इसके तहत खाद्य उत्पादन, संग्रहण, बिक्री और आयात से जुड़े मुद्दों को देखा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी बालचंद्रन ने बताया कि जैसे ही इस प्राधिकरण का कैबिनेट सचिव नियुक्त होगा वैसे ही यह प्रक्रिया शुरु हो जाएगी।
इस प्राधिकरण में 22 सदस्य और 7 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। ये सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों से आऐंगे। किसान, खुदरा व्यापारी, निर्माता और पैकिंग करने वाले भी सदस्यों की फेहरिस्त में शामिल होंगे। बालचंद्रन ने आगे बताया कि आज जबकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र काफी उन्नति कर रहा है, ऐसे में यह निहायत जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को स्थापित किया जाए।
खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक-2006, 24 जुलाई 2006 को संसद में पारित किया गया था और इसकी अधिसूचना उसी वर्ष अगस्त में की गई थी। जैसे ही यह प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा, उसके बाद एक खाद्य सुरक्षा अपीली प्राधिकरण की भी स्थापना की जाएगी।
