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Vi को मिली संजीवनी! AGR पेमेंट कई सालों के लिए टला, सालाना ₹124 करोड़ ही देने होंगे, शेयर में उछाल

सरकार ने Vodafone Idea के AGR बकाये को फ्रीज किया है। कंपनी मार्च 2026 से किश्तों में भुगतान करेगी और DoT की समिति दोबारा बकाया तय करेगी

Last Updated- January 09, 2026 | 11:07 AM IST
Vodafone Idea

Vodafone Idea Stock: Vodafone Idea (Vi) ने कहा है कि उसे AGR बकाया को लेकर सरकार से बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने 9 जनवरी को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि वित्त वर्ष 2007 से 2019 तक के AGR बकाये को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस रकम पर अभी कोई दबाव नहीं रहेगा और भुगतान बाद में किया जाएगा।

कंपनी ने बताया कि AGR बकाये का भुगतान मार्च 2026 से शुरू होगा। इसके तहत मार्च 2026 से मार्च 2031 तक हर साल अधिकतम 124 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद मार्च 2032 से मार्च 2035 तक हर साल 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

DoT की समिति दोबारा तय करेगी बकाया

Vodafone Idea ने कहा कि दूरसंचार विभाग एक समिति बनाएगा जो AGR बकाये की दोबारा गणना करेगी। इस समिति का फैसला अंतिम होगा। इसके बाद जो नई रकम तय होगी, उसे मार्च 2036 से मार्च 2041 के बीच बराबर सालाना किश्तों में चुकाया जाएगा।

31 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार की बैठक हुई। इस बैठक में Vodafone Idea को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने कंपनी के पुराने बकाये पर अभी भुगतान करने की मजबूरी खत्म कर दी और रकम फिलहाल रोक दी। इससे भारी कर्ज में फंसी Vodafone Idea को बड़ी राहत मिली और उसे थोड़ा संभलने का मौका मिला।

AGR विवाद क्या है

AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वह आय है, जिस पर टेलिकॉम कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क देना होता है। इसमें सिर्फ मोबाइल सेवाओं की कमाई ही नहीं, बल्कि दूसरी कमाई जैसे ब्याज, किराया और जमीन-मकान बेचने से मिला पैसा भी जोड़ा जाता है। इसी परिभाषा को लेकर विवाद हुआ और कंपनियों पर भारी बकाया बन गया।

Vodafone Idea की वित्तीय हालत में सुधार

Vodafone Idea लंबे समय से घाटे से जूझ रही है, लेकिन अब उसकी हालत में थोड़ा सुधार दिखा है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का घाटा घटकर 5,524 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 7,176 करोड़ रुपये था। ब्याज खर्च घटने और टैरिफ बढ़ने से कंपनी को फायदा हुआ।

कंपनी की प्रति ग्राहक औसत आय यानी ARPU में भी सुधार हुआ है। सितंबर 2025 तिमाही में ARPU बढ़कर 180 रुपये हो गई, जो एक साल पहले 166 रुपये थी। यह बढ़ोतरी ग्राहकों के बेहतर प्लान लेने और टैरिफ बढ़ाने की वजह से हुई है।

फिलहाल सरकार की Vodafone Idea में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे यह साफ है कि सरकार भी कंपनी को बचाने में अहम भूमिका निभा रही है।

इस घोषणा के बाद Vi के शेयरों में उछाल देखने को मिला। खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर 1.30% की बढ़त के ससाथ 11.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

First Published - January 9, 2026 | 10:54 AM IST

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