केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को यात्रा सुविधा मुहैया कराने वाली फर्म उबर को उसकी ‘एडवांस टिप’ सुविधा पर नोटिस जारी किया है। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में इस सुविधा को अनैतिक और शोषणकारी बताते हुए कहा कि यह अनुचित व्यापार प्रथाओं के अंतर्गत आती है। प्लेटफॉर्म से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टिप सुविधा उपभोक्ता द्वारा यात्रा के बाद दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट है। सेवा से पहले इसकी अपेक्षा करना गलत है। उन्होंने लिखा, ‘एडवांस टिप की प्रथा बहुत चिंताजनक मामला है। तेज सेवा के लिए उपयोगकर्ताओं को पहले से टिप देने के लिए मजबूर करना या प्रेरित करना अनैतिक और शोषणकारी है। इस तरह की कार्रवाई अनुचित व्यापार प्रथाओं के अंतर्गत आती है। टिप किसी भी यात्रा के बाद सराहना के प्रतीक के रूप में दी जाती है, न कि अधिकार के तौर पर।’
‘एडवांस टिप’ सुविधा उपयोगकर्ताओं को यात्रा शुरू होने से पहले ही शीघ्र यात्रा सेवा कन्फर्मेशन और पिकअप के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित करती है।
मंत्री ने कहा, ‘इसका संज्ञान लेते हुए मैंने सीसीपीए से इस मामले को देखने के लिए कहा था। आज सीसीपीए ने इस संबंध में उबर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।’ उबर ने टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं दिया।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उबर को नोटिस भेजा है। इस साल जनवरी में प्राधिकरण ने कैब एग्रीगेटर उबर और ओला दोनों को कथित तौर पर उनके मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर समान मार्गों के लिए उपभोक्ताओं से अलग-अलग दरें वसूलने के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि, दोनों प्लेटफार्मों ने ऐसे आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वे समान मूल्य निर्धारण नीति का पालन करते हैं और आईफोन या एंड्रॉयड फोन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।
