लगातार कई चुनौतियों से गुजर रहे Adani Group के लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार का कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के अकाउंस्ट की जांच कर रहा है। अरबपति गौतम अदाणी की कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को कहा कि भारत का कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय देश की फाइनैंशियल कैपिटल मुंबई में ग्रुप के दो हवाई अड्डों के अकाउंट्स की जांच कर रहा है, जो अदाणी एटरप्राइजेज के तहत ऑपरेट किए जाते हैं। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी।
कंपनी ने कहा कि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2021-22 के लिए ‘मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और नवी मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ पर जानकारी और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी महीने में भी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अदाणी ग्रुप के फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स की जांच शुरू की थी।
अदाणी ग्रुप पहले से ही सात हवाई अड्डों का मालिक है और उनका संचालन करता है। इन एयरपोर्ट्स में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनैशनल एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसे अदाणी एंटरप्राइजेज ने 2021 में खरीदा था।
अदाणी ग्रुप ने 2019 में सरकार के पहले निजीकरण (privatisation) अभियान के हिस्से के रूप में छह हवाई अड्डों को खरीदने के लिए बोली जीती और यह फाइनैंशियल कैपिटल मुंबई के बाहरी इलाके में नवी मुंबई में एक नया हवाई अड्डा बना रहा है।
अदाणी के दो एयरपोर्ट्स की जांच ग्रुप के लिए मुसीबतों की कड़ी में सबसे लेटेस्ट है क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही यानी जनवरी में ही एक अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने उस पर ऑफशोर टैक्स हेवन और स्टॉक हेरफेर का अनुचित तरीके से उपयोग यानी स्टॉक मैनिपुलेशन करने का आरोप लगाया था, और ग्रुप को तगड़ा झटका दिया था। कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अब शेयरों की रफ्तार धीरे-धीरे लौट रही है लेकिन मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच अभी जारी है।
अदालत द्वारा नियुक्त पैनल ने मई में कहा था कि भारत के बाजार नियामक द्वारा उन आरोपों की जांच में ‘कोई नतीजा नहीं निकला’।
हालांकि, रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट दी थी कि फाइनैंशियल रेगुलेटर सेबी सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि उसने विनियामक देरी के सवालों के बीच 2014 में एक टिप के बाद समूह में जांच क्यों रोक दी, और फिर से उसे शुरू कर दिया।
इस बीच, फाइनैंशियल टाइम्स ने गुरुवार को सीमा शुल्क (customs ) रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि अदाणी समूह ने अरबों डॉलर मूल्य के कोयले का आयात उन कीमतों पर किया जो कभी-कभी बाजार मूल्य से दोगुने से भी अधिक होती थीं।
ऑर्गनाइज्ड क्राइम ऐंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अदाणी फैमिली के पार्टनर्स ने भारतीय समूह के शेयरों में निवेश करने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल किया।
