सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये की डिजिटल भारत निधि की घोषणा की है, जो अब शहरी क्षेत्रों में भी टेलीकॉम सेवाओं को फंड करेगी। इस फंड का इस्तेमाल उन प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा जो टेलीकॉम सेवाओं को सस्ता और सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे। फंड से मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ-साथ टेलीकॉम उपकरणों को भी सपोर्ट मिलेगा।
सरकार की प्रेस रिलीज के मुताबिक, “इस योजना के तहत टेलीकॉम सेवाओं और जरूरी उपकरणों के लिए फंडिंग मिलेगी, और इसका मकसद ग्रामीण, दूर-दराज और शहरी क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाओं की पहुंच और सुलभता को बेहतर बनाना है।”
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने X (पहले ट्विटर) पर कहा कि यह कदम सभी को समान टेलीकॉम सेवाएं देने में मदद करेगा और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करेगा।
मार्च 2024 तक इस फंड में 79,638 करोड़ रुपये जमा थे। पहले इसे यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड (USOF) कहा जाता था, जो सिर्फ ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों पर फोकस करता था।
अब इस फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है, और इसका दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि नई तकनीक और स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल सके।
डिजिटल भारत निधि के तहत फंडेड प्रोजेक्ट्स को टेलीकॉम नेटवर्क को खुले और भेदभाव-रहित तरीके से चलाना और मैनेज करना होगा।