ईलॉन मस्क (Elon Musk) की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक अब भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के और करीब पहुंच गई है। CNBC आवाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारलिंक की सर्विस का मंथली चार्ज करीब ₹3,000 होगा और एक बार के रिसीवर किट की कीमत ₹33,000 बताई गई है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीद की जा रही है कि कंपनी अगले 12 महीनों के भीतर भारत में अपनी सेवा शुरू कर सकती है।
स्टारलिंक को 6 जून को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से एक अहम लाइसेंस मिला है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मंजूरी के साथ स्टारलिंक अब भारती एयरटेल की वनवेब और रिलायंस जियो की सैटेलाइट यूनिट के साथ शामिल हो गई है। ये तीनों कंपनियां अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए अधिकृत हैं।
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Starlink अपनी लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए 600–700 Gbps तक की हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस देने की योजना बना रहा है। इसका फोकस उन ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों पर है जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क की सुविधा कमज़ोर या भरोसेमंद नहीं है।
हालांकि भारत में दुनिया के सबसे सस्ते डेटा प्लान्स मिलते हैं, लेकिन Starlink प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, खासकर वहां जहां ज़मीन से जुड़ी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।
Starlink की भारत में कीमतों को लेकर पहले अलग-अलग अनुमान लगाए गए थे। कंपनी के पूर्व भारत प्रमुख संजय भार्गव ने पहले साल का खर्च करीब ₹1.58 लाख और अगले वर्षों में इसे ₹1.15 लाख तक रहने की बात कही थी। लेकिन अब नए आंकड़ों के अनुसार, Starlink की भारत में कीमत बांग्लादेश के ताजा लॉन्च जैसी होगी—₹3,000 प्रति माह और ₹33,000 का हार्डवेयर खर्च।
SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा Starlink अब एशिया के कई देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। फिलहाल यह सेवा जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में शुरू हो चुकी है। इन देशों में Starlink के ‘रेजिडेंशियल लाइट’ प्लान की कीमत ₹2,600 से ₹3,000 प्रति माह के बीच है, जबकि स्टैंडर्ड प्लान की कीमत ₹4,000 से ₹6,000 तक जाती है, जो हर देश के हिसाब से अलग-अलग है।
बांग्लादेश में Starlink का प्राइसिंग मॉडल भारत जैसे ही है। वहां एक साल की कुल लागत लगभग ₹66,000 आती है।
भारत में Starlink को परिचालन की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कंपनी को अभी कुछ और नियामकीय मंजूरियों का इंतजार है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट से जुड़ी सिफारिशें अभी दूरसंचार विभाग (DoT) की स्वीकृति का इंतजार कर रही हैं।
