BYD: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बनाने वाली चीनी कंपनी BYD ने उन दावों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि वह भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की योजना बना रही है। TechinAsia.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने WeChat अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक आधिकारिक बयान में इन खबरों को “झूठा” बताया।
पिछले हफ्ते, कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट दी थी कि BYD हैदराबाद में एक प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए लगभग 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई समझौता या निवेश का फैसला अभी तक तय नहीं हुआ है।
हालांकि BYD दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और यूरोप जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है, लेकिन इसने भारत में किसी बड़े पैमाने के मैन्युफैक्चरिंग वेंचर की घोषणा नहीं की है, जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। कंपनी अभी भारत में अपनी सहायक कंपनी, BYD India के माध्यम से काम करती है, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों और यात्री वाहनों पर ध्यान देती है।
पिछले हफ्ते, कई रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया था कि BYD ने तेलंगाना सरकार के साथ विस्तृत चर्चा की थी, जिसने कथित तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा सपोर्ट का वादा किया था, जिसमें जमीन आवंटन भी शामिल था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार ने प्रस्तावित सुविधा के लिए हैदराबाद के पास तीन संभावित स्थानों की पहचान की थी। कहा गया था कि BYD के प्रतिनिधि इन साइटों का मूल्यांकन कर रहे थे ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके।
भारत में कई वर्षों से काम करने के बावजूद, BYD ने अभी तक कोई स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित नहीं की है। वर्तमान में, यह चीन से इलेक्ट्रिक वाहन आयात करता है, जिसके कारण ऊंचे आयात शुल्क लगते हैं। इससे इसके EVs की कीमत बढ़ जाती है और बाजार में इसकी हिस्सेदारी सीमित हो जाती है।
एक स्थानीय प्रोडक्शन यूनिट लागत को काफी हद तक कम कर सकती है, जिससे बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है और भारत के बढ़ते EV क्षेत्र में BYD को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।
पिछले दो सालों से, कंपनी भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के विकल्पों की खोज कर रही है। हालांकि, चीनी निवेशों पर नियामक प्रतिबंधों ने चुनौतियां खड़ी की हैं। 2023 में, भारत सरकार ने BYD और इसके स्थानीय साझेदार, Megha Engineering and Infrastructures Ltd (MEIL), द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यह प्रस्ताव एक EV विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए था। तेलंगाना में प्रस्तावित इस सुविधा में लगभग 8,200 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश था। इस प्रस्ताव की समीक्षा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी, लेकिन अंततः इसे अस्वीकार कर दिया गया।
