आर्थिक समीक्षा में नियामकीय निकायों मसलन भारतीय रिजर्व बैंक, बाजार नियामक सेबी और बीमा नियामक आईआरडीएआई में नियामकीय प्रभाव आकलन (आरआईए) के लिए संस्था बनाने की बात कही है। उसने सुझाव दिया है कि इन स्वतंत्र वित्तीय नियामकों के नियमनों के आकलन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई जा सकती है। इसका काम नियामकीय प्रक्रियाओं […]
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केंद्र सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं से संबंधित क्षमताओं में सुधार चाहती है। साथ ही उसने भारत के बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के प्रति निजी क्षेत्र के उदासीन रवैये के बीच पीपीपी की स्वीकार्यता बढ़ाने की पैरवी की है। साल 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘हमें बुनियादी ढांचे में […]
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मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि जब वैश्वीकरण से लाभ नहीं मिल रहा हो तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने के लिए भारत को घरेलू कारकों पर भरोसा करने की जरूरत है और इसके लिए विनियमों का बोझ कम करना होगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि संरक्षणवाद बढ़ने के कारण वैश्विक व्यापार की स्थिति बदलने के साथ ही अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे में भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लागत घटाकर और सुविधा में सुधार करके व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की जरूरत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘हाल के […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि तेजी से प्रगति कर रही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) दुनिया भर में श्रम बाजारों के लिए अभूतपूर्व अवसरों के साथ-साथ गंभीर चुनौतियां भी पेश करती है। समीक्षा में कहा गया है कि भारत को एआई के प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और इसके लिए उम्दा […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2016-17 से बढ़ रहे सामाजिक सेवा खर्च (एसएसई) में लगातार इजाफा होने से न सिर्फ स्वास्थ्य देखभाल के लिए मरीजों को अपनी जेब से कम खर्च करना पड़ रहा है बल्कि इससे स्कूलों में दाखिले भी बढ़े हैं। साथ ही स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी […]
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संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में तीन गुना अधिक गति से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बड़े फैसले और नीतियों पर असाधारण गति से अमल किया जा रहा है और ‘गरीबों, मध्यम वर्ग, […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड (यूपीएफ) के बारे में पोषण संबंधी भ्रामक दावों और गुमराह करने वाली सूचनाओं से निपटने और उन्हें जांच के दायरे में लाने की जरूरत है। सरकार ने यह भी कहा कि नमक और चीनी की मात्रा के लिए मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। साथ ही […]
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ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर छूट और नवीकरणीय ऊर्जा पर सब्सिडी लोगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। संसद में शुक्रवार को पेश 2024-25 की आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कम कार्बन वाली जीवनशैली को बढ़ावा देने के […]
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केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारत के मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्रों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक […]
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