भारत सॉवरिन रेटिंग में कटौती का सामना नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ऋण और सकल घरेलू अनुपात (जीडीपी) का अनुपात चालू वित्त वर्ष में 90 फीसदी पर पहुंचने के आसार हैं और अगले वित्त वर्ष में भी राजकोषीय विस्तार की मांग कारण देनदारी उच्च बनी रह सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेताया है कि […]
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महामारी की वजह से आगामी 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना है। उम्मीद है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल व्यय मामूली बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.3 प्रतिशत हो सकता है, जो कई साल से स्थिर बना हुआ है। इसका इस्तेमाल देश में कोरोनावायरस टीका लगाने के लिए […]
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सरकार सुस्ती में फंसी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आगामी बजट में पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर देगी ताकि मांग में सुधार लाकर आर्थिक वृद्घि को गति दी जा सके। राजस्व संग्रह में सुधार आने, केंद्रीय योजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने से 2021-22 में बुनियादी ढांचे पर अधिक परिव्यय और संपत्ति सृजन […]
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बजट से पूर्व वित्त मंत्रालय को वित्त क्षेत्र के नियामकों से कई तरह के सुझाव मिले हैं। एक ओर जहां पेंशन फंड नियामक ने नई पेंशन योजना के तहत प्रति व्यक्ति आयकर छूट में 50,000 रुपये का इजाफा करने की मांग की है वहीं, गिफ्ट सिटी के नियामक ने प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश के […]
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आगामी केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर पैकेजों पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। सरकार ने आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए 2020 में इन पैकेजों की घोषणा की थी। बुनियादी ढांचा संबंधी बजटीय घोषणाओं में कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावना नहीं है। सड़क निर्माण, समुद्री और रेल संबंधी आर्थिक विकास पर जोर देते हुए […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वर्ष के बजट को लेकर आशान्वित नजर आ रही हैं और उद्योग जगत से उनकी मंशा जानने में लगी हैं। वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं महामारी के बाद ऐसा बजट देखना चाहती हूं जैसा कि इससे पहले 100 वर्ष में नहीं देखा गया है।’ उन्होंने कहा कि महामारी के बाद […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने वित्त वर्ष 2021-22 के आगामी बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा खर्च किए जाने की मांग की है, जिससे सार्वभौम बीमा, चिकित्सकों व नर्सों के कौशल बढ़ाने, शोध गतिविधियों और कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का […]
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वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य एवं ढांचागत क्षेत्रों पर विशेष जोर रह सकता है। अगला बजट ऐसे समय में पेश होगा जब कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था बदहाल होगी और सरकार के राजस्व का पिटारा नुकसान से खाली रहेगा। समझा जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट में कोविड-19 के […]
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उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में 10 विधेयकों के अलावा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट में कोरोना संकट के दौरान घोषित कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। यह चालू वित्त वर्ष का […]
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चुनाव आयोग ने सरकार को औद्योगिक कामगारों, ग्रामीण मजदूरों और कृषि श्रमिकों के लिए मार्च 2009 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करने से मना कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर लेबर ब्यूरो जारी करता है। श्रमिकों के लिए सूचकांक हर महीने की 20 तारीख को जारी […]
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