नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एयरपोर्ट संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि हैदराबाद और बेंगलुरु के पुराने एयरपोर्ट बंद नहीं होंगे। वहां से व्यापारिक, कार्पोरेट जेट और चार्टर उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। हालांकि इसके उलट उड्डयन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने एयरपोर्ट किसी भी हालत में व्यावहारिक नहीं रह […]
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वित्तीय बिल 2008 में कुछ ऐसे प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिसके तहत सीमा शुल्क कानून 1962 के प्रावधानों को संशोधित किया जाना है। दरअसल, ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा है कि अधिकारियों के हाथों में ज्यादा अधिकार आए और नियम के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान हो। सरकार की […]
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पिछले सप्ताह वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा पेश किए गए बजट का मिलाजुला असर शेयर बाजारों में देखने को मिला। हालांकि उनके बजट से शेयर बाजार को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा है। बीते सप्ताह के अंत मेें निफ्टी 2.2 फीसदी वापसी के साथ 5,223.5 अंक पर बंद हुआ। जबकि सेंसेक्स 1.32 फीसदी उछाल के […]
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जहां एक ओर 60 हजार करोड क़े ऐतिहासिक पैकेज जैसे ऐलान करके न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि सभी राजनीतिक दल किसानों के खैरख्वाह बनने की होड़ में जुटे हुए हैं, वहीं एशिया के सबसे बड़े चना उत्पादक क्षेत्र मालवा में किसानों पर आई अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत की सुध लेने वाला कोई नहीं […]
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आय करःयह आय पर लगने वाला कर है। कम आय की कुछ सीमा तक यह शून्य होता और आय अधिक होने पर यह उच्च कर के दायरे में आ जाता है। मुद्रास्फीतिःयह कीमतों में वृध्दि को दर्शाता है। मुद्रास्फीति का आकलन कुछ खास पैमानों पर किया जाता है जिनमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रमुख है। अप्रत्यक्ष […]
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केंद्र सरकार राज्यों को 5000 से 6000 करोड रुपये की बजट सहायता दे सकती है। यह रकम केंद्रीय बिक्री कर को 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने पर होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए दी जा सकती है। इसके अलावा राज्यों को कुछ और सेवाओं पर कर वसूलने की अनुमति मिल सकती […]
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आगामी बजट में भारत के रक्षा खर्च में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि सेना को खुश करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन दुनिया क ी चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री के आधुनिकीकरण के लिए यह रकम जरूर ज्यादा होगी।भारत दुनिया का उभरता हुआ हथियार खरीदार के रुप में […]
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चुनावी मौसम आते ही किस तरह नेताओं और दलों को जनता अहम नजर आने लगती है, रेल बजट के बाद मध्य प्रदेश के बजट से भी इसी चलन का पता चलता है। यहां भी चुनावी चाशनी से सराबोर बजट ही पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री राघवजी ने मौजूदा सरकार के आखिरी बजट में […]
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सोमवार को रेल मंत्री लालू प्रसाद ने कांग्रेसी मंत्रियों के साथ एक निजी बातचीत में कहा था, ”ये एनडीए के लोग मुझे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देते, तो ऐसे में उनके राज्यों के लिए ट्रेनें उपलब्ध कराने का क्या मतलब बनता है।” कुछ इसी तरह की भावनाओं की झलक उस समय देखने […]
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भारतीय रेलवे के वर्ष 2007-08 के वित्तीय नतीजे और 2008-09 के लिए घोषित बजट दोनों ही हर पहलू पर लाजवाब हैं। बजट से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय रेल विकास की पटरी पर दौड़ती रहेगी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पिछले तीन वर्ष भारतीय रेलवे के लिए सुनहरे रहे हैं। रेलवे […]
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