शुक्रवार को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दों के भी हावी रहने की उम्मीद है। कोविड महामारी के कारण शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया था जिसके बाद यह इस साल का पहला संसद सत्र होगा। कार्यसूची में सबसे महत्त्वपूर्ण 2021-22 के बजट और इससे संबंधित दस्तावेज, […]
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स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ज्यादा धन के आवंटन की मांग को देखते हुए सरकार नए कोष का गठन कर सकती है, जिससे 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव आ सकता है कि इस लक्ष्य हासिल करने […]
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किसानों की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आगामी केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में घोषित उपायों को पर्याप्त संसाधन आवंटित करने पर ध्यान दिया जा सकता है। इनमें फार्म गेट स्तर पर भंडारण का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए निधि और मनरेगा जैसी अग्रणी योजना […]
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पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने अर्थव्यवस्था की आपूर्ति क्षेत्र को दिए जा रहे केंद्र के प्रोत्साहनों की आलोचना की, जबकि कोविड से प्रभावित व्यवस्था को मांग क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। वह चाहते हैं कि केंद्र सरकार की इस नीतिगत गड़बड़ी को दूर किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला […]
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उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माता इस समय हाल में कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी और घटी मांग के संकट से जूझ रहे हैं। विनिर्माताओं ने वित्त मंत्री से बजट में ऐसे कदम उठाने की मांग की है, जिससे लागत का दबाव कम हो और ग्राहकों की खरीद क्षमता में सुधार हो। नवंबर के बाद से […]
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आगामी बजट में जल जीवन मिशन के लिए आवंटन दोगुना होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि इसका बजट 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि महामारी के बाद यह योजना गति पकड़ रही है। जल शक्ति मिशन में जनवरी-मार्च 2021 के दौरान तेज सुधार होने की […]
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 22) के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये बजट आवंटन की मांग की है। यह आवंटन पिछले वित्त वर्ष 21 की तुलना में करीब 40 प्रतिशत ज्यादा है। इस धन का इस्तेमाल देश में राजमार्ग निर्माण करने में होगा। मंत्रालय को वित्त वर्ष 21 में […]
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केंद्र सरकार इस बार के बजट में नया खाका पेश कर सकती है, जिसमें राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4 फीसदी पर लाने की योजना होगी। इसका मतलब है कि सरकार राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) में संशोधन के जरिये निर्धारित किए गए उस लक्ष्य से भटक […]
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केंद्र सरकार आगामी बजट में नए बड़े डेवलपमेंट फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) के ढांचे और अंतिम मॉडल को पेश कर सक ती है, जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इसके अलावा सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण आसान करने हेतु कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। […]
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बजट के पहले रियल एस्टेट क्षेत्र के हिस्सेदारों ने वित्त मंत्री के समक्ष तमाम मांगें पेश की हैं। नौकरियों का सृजन करने वाले इस प्रमुख क्षेत्र की देश की जीडीपी में 7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पिछले कुछ साल से रियल एस्टेट क्षेत्र मांग में कमी और बिना बिके मकानों की संख्या बढऩे संकट से जूझ […]
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