मर्सिडीज बेंज इंडिया डीलर मामले में अगर पश्चिम बंगाल का आदेश प्रभावी हो जाता है तो कार डीलरों को कार कंपनियों से डेमो कारों की बिक्री पर घाटे की प्रतिपूर्ति पर 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना होगा। हालांकि, इस फैसले से विशेषज्ञ नाखुश हैं और उनका मानना है कि इससे मुकदमेबाजी हो सकती है।
प्राधिकरण ने डीलर को मर्सिडीज बेंच द्वारा डेमो कारों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की अनुमति है। इसका विशेषज्ञों का स्वागत किया है। लैंडमार्क कार्स ईस्ट (डीलर) ने बिक्री सुविधा पेश करने के लिए मर्सिडीज बेंज से एक डेमो वाहन खरीदा था और इसे इन्वेंट्री की खरीद में रिकॉर्ड किया फिर बाद में बिक्री खाते में पूरी बिक्री का हिसाब लगाते हुए इसे इन्वेंट्री खाते से हटा दिया।
चूंकि डेमो कारें भी ग्राहकों को बेची जाती हैं और उसमें गड़बड़ी आने पर डीलर ने घाटा बांटने के लिए मर्सिडीज बेंज के साथ करार किया था। उल्लेखनीय है कि जीएसटी तब लगाया जाता है जब बिक्री और खरीद विचार होता है। मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि इस फैसले से क्षेत्र में चिंताएं बढ़ सकती हैं।
