हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) सीएनजी ईंधन विकल्प पर बड़ा दांव लगा रही है, क्योंकि देश के ग्रामीण और शहरी बाजारों में इस प्रौद्योगिकी से लैस मॉडलों की मांग बढ़ रही है।
कंपनी के एक वरिष्ठ अदिकारी ने यह बात कही। कंपनी फिलहाल अपने तीन मॉडल- ग्रैंड आई10 एनआईओएस, ऑरा और एक्सटर में सीएनजी विकल्प देती है। कंपनी की घरेलू बिक्री में सीएनजी मॉडल की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 में 11.4 प्रतिशत बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 9.1 प्रतिशत थी।
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में अब तक कंपनी की घरेलू बिक्री में सीएनजी मॉडल का योगदान बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गया है।
इस अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विभिन्न ईंधन विकल्पों में इसकी कुल वाहन बिक्री 3.54 लाख इकाई रही। एचएमआईएल के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) तरुण गर्ग ने सीएनजी मॉडल पर कंपनी की तेजी के पीछे के कारणों पर कहा, “वर्तमान में, भारत में पहले से ही 7,000 से अधिक सीएनजी स्टेशन हैं और 2030 तक लगभग 17,500 सीएनजी स्टेशन बनाने का लक्ष्य है, जिससे सीएनजी की मांग में और वृद्धि होगी।”
सीएनजी वाहनों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से एचएमआईएल ने अपने एक्सटर और ग्रैंड आई10 नियोस मॉडल में ‘हाई-सीएनजी डुओ’ पेश किया है, जिसमें दोहरे सिलेंडर प्रणाली के साथ पर्याप्त बूट स्पेस और उच्च ईंधन दक्षता उपलब्ध है।
उन्होंने कहा, “हाई-सीएनजी डुओ की शुरुआत का उद्देश्य उच्च माइलेज और सुरक्षा के साथ पर्याप्त जगह प्रदान करने की ग्राहकों की मांगों को पूरा करना है। इससे हमें अक्टूबर, 2024 में 14.9 प्रतिशत की उच्चतम सीएनजी पैठ हासिल करने में मदद मिली है।” उन्होंने कहा, “कंपनी द्वारा फिट किया गया सीएनजी सिस्टम तीन साल की वारंटी के साथ ग्राहकों के लिए अधिकतम आश्वासन देता है।”
‘हाई-सीएनजी डुओ’ पेट्रोल और सीएनजी ईंधन विकल्पों के बीच तेज़ और निर्बाध बदलाव के लिए एक एकीकृत ईसीयू से भी लैस है। इस साल अक्टूबर में, एचएमआईएल ने घरेलू बिक्री में सीएनजी मॉडल की 8,261 इकाइयां बेची थीं, जिसमें इसकी कॉम्पैक्ट कार ग्रांड आई10 एनआईओएस में सीएनजी पहुंच 17.4 प्रतिशत, मिनी एसयूवी एक्सटर के लिए 39.7 प्रतिशत और कॉम्पैक्ट सेडान ऑरा के लिए 90.6 प्रतिशत थी।
एचएमआईएल ने कहा कि उसने शहरी बाजारों में सीएनजी मॉडल की पहुंच वित्त वर्ष 2021-22 में 8.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 10.7 प्रतिशत और ग्रामीण बाजारों में वित्त वर्ष 2021-22 में 7.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 12.0 प्रतिशत हो गई है।
