लेखक : सुशील मिश्र

महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य की प्रमुख फसल कपास (Cotton) की उत्पादकता बढ़ाने की नीति तय करेगी। राज्य में कपास की प्रति एकड़ उत्पादन लागत और आय में अंतर को स्वीकार करते हुए सरकार ऐसी नीति तय करने की योजना तैयार कर रही है जिससे कपास का कुल उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में इजाफा […]

Maharashtra Budget 2024: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य सरकार की तरफ अंतरिम बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए बजट में राज्य सरकार ने बजट (Budget) में कई लोकलुभावन की घोषणा की है। बजट में किसान, महिलाओं पर खास ध्यान रखा गया है। सरकार ने सबके […]

देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (Growth Rate) वित्त वर्ष 2023-24 में 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। यह वृद्धि दर देश की अनुमानित वृद्धि दर 7.6 फीसदी के अनुरूप है। विधानमंडल में पेश की गई राज्य की आर्थिक समीक्षा में यह […]

महाराष्ट्र सरकार ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों को लोन आसानी से समय पर मिले। सरकार किसानों के साथ खड़ी है और संकट के समय बैंकों को भी किसानों का साथ देना चाहिए। बैंकों को अल्प और अत्यल्प भूमि वाले किसानों को फसल ऋण देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी […]

चालू फसल सीजन में देश भर में कपास का रकबा कम होने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों का रुझान दलहन और मक्का जैसी फसलों की तरफ बढ़ा है। बढ़ती आशंकाओं के बीच सरकार ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया है कि उद्योग को पर्याप्त कच्चा […]

रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों और बिचौलियों की मनमानी रोकने के लिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक (MahaRERA) के सख्त रुख से इंडस्ट्री की तस्वीर बदलना शुरु हो गई है। एस्टेट एजेंट बनने लिए महारेरा की परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया। परीक्षा पास करने के लिए एजेंट रियल एस्टेट की पढ़ाई करना शुरु किये तो […]

विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव पर रोक लगाने के लिए उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की शिवसेना (यूबीटी) उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। शिवसेना (यूबीटी) का दावा है कि जब विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। ऐसे में विधान परिषद […]

राज्य में बिजली की मांग और खपत में संतुलन बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार राज्य की सभी चीनी मिलों में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की तैयारी में लगी है। राज्य सरकार की चीनी मिलों में उपलब्ध भूमि, गोदामों और भवनों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है। चीनी मिलें अपनी जरूरत के […]

मानसून के रफ्तार पकड़ने की आस और 22 जून को जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में खाद एवं उर्वरक (Fertilizer) कंपनियों को जीएसटी से राहत मिलने की उम्मीद ने फर्टिलाइजर कंपनियों के शेयरों में नई ऊर्जा भर दी। बुधवार को फर्टिलाइजर्स जुड़ी कंपनियों के शेयर करीब 13 फीसदी तक चढ़ गए, जबकि इस महीने […]

Maharashtra Reservation Issue: चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से आरक्षण का जिन्न निकल पड़ा है। एक तरफ मराठा समुदाय अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के लिए एक महीने की समय सीमा तय की है, तो दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) नेताओं ने ओबीसी श्रेणी के तहत […]