लेखक : मोनिका यादव

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुए कहा है कि कर दाखिल करने में लिपिकीय त्रुटियों को समय सीमा के बाद भी दुरुस्त किया जा सकता है, बशर्ते इसमें राजस्व हानि न हो। न्यायालय के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय से कंपनियों के लिए वस्तु […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोक सभा को बताया कि कृषि उपकरणों और सामग्री पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने के प्रस्ताव पर मंत्रीसमूह विचार कर रहा है। वित्त विधेयक 2025 पर पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे […]

सरकार ने अनिवासी इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6 फीसदी के इ​क्विलाइजेशन शुल्क (डिजिटल कर) को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। इससे गूगल, मेटा और एक्स जैसी कंपनियों को लाभ होगा। यह प्रस्ताव वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोक सभा में पेश किए गए वित्त विधेयक 2025 में 59 […]

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने कस्टम्स (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स) रूल्स, 2020 में बदलाव किया है। अब इन नियमों में ‘सर्टिफिकेट’ शब्द की जगह ‘प्रूफ’ का इस्तेमाल किया जाएगा। यह बदलाव 18 मार्च से लागू हो गया है। यह नियम उन आयातित वस्तुओं की कंट्री ऑफ ओरिजिन […]

GST काउंसिल अपनी अगली मीटिंग में बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के ड्रोन पर समान रूप से 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, यह कदम ड्रोन के अलग-अलग वर्गीकरण को लेकर हो रहे भ्रम को दूर करने और उद्योग को स्पष्टता देने के लिए उठाया जा […]

वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) पर जीएसटी का ‘अत्यधिक बोझ’ है। लिहाजा वित्त मंत्रालय को इस योजना को अधिक सुचारु बनाने के लिए जीएसटी हटाना चाहिए। एमपीलैड योजना के तहत कराए गए कार्य पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है। भाजपा सांसद […]

अग्रिम कर संग्रह में दमदार वृद्धि के कारण सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16 मार्च 2025 तक 13.13 फीसदी बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। आयकर विभाग द्वारा आज जारी आंकड़ों से यह पता चला है। चालू वित्त वर्ष में अब तक अग्रिम कर संग्रह 14.6 फीसदी बढ़कर 10.4 लाख करोड़ रुपये हो […]

आयकर विभाग (Income-Tax Department) के दबाव के बाद, 30,000 से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने ₹29,208 करोड़ मूल्य की विदेशी संपत्तियों (foreign assets) और ₹1,090 करोड़ की अतिरिक्त विदेशी आय (additional foreign income) की घोषणा की है। यह आंकड़ा आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह जानकारी दी। पिछले साल […]

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन कर सकती है, जिससे कि वस्तु और सेवाओं के प्राप्तकर्ता को क्रेडिट नोट को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को समायोजित करने के लिए 2 महीने […]

वर्ष 2019 में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति विभाग (दीपम) में बतौर सचिव तुहिन कांत पांडेय के कार्यभार संभालने से पहले सरकार एयर इंडिया का विनिवेश करने में दो बार विफल हो गई थी। मगर पांडेय के आने के बाद सरकार ने तेजी से एयर इंडिया की एंटरप्राइज वैल्यू तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया। […]