facebookmetapixel
Advertisement
भाजपा, हिंदूकृत राष्ट्रवाद, बंगाल और एक्स फैक्टरगिग वर्करों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के प्रयास, एमेजॉन, जोमैटो, ब्लिंकइट, स्विगी, बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट की पहलकैबिनेट का फैसला: सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का FRP ₹365/क्विंटल तय, किसानों को बड़ी राहतL&T Q4 Results: मुनाफे में 3% की मामूली गिरावट पर रेवेन्यू में 11% का उछाल, ₹38 डिविडेंड का ऐलान‘इस्तीफा नहीं दूंगी, हारे नहीं, हराया गया’, हार के बाद ममता बोलीं: चुनाव आयोग से लड़ाई, अब सड़क पर संघर्षSIP ‘किंग’: इस फंड ने ₹1000 की SIP से 30 साल में बना दिए ₹2.5 करोड़; देखें कहां लगाया पैसा?इतिहास के सबसे बुरे दौर में भारतीय करेंसी! डॉलर के मुकाबले 95.43 पर पहुंची कीमत, कब थमेगी यह ढलान?NSE ने लॉन्च किया Electronic Gold Receipts, अब शेयरों की तरह खरीदें सोनामलेरिया की दवा ने बदली किस्मत! Anuh Pharma के शेयर में अचानक तूफानी तेजीअब Form 12B की जगह Form 122, नौकरी बदलने वाले ध्यान रखें; वरना कट जाएगा टैक्स

लेखक : मोनिका यादव

आज का अखबार, उद्योग

Budget 2025: उद्योग जगत की सस्ते ईंधन और टैक्स छूट की मांग, क्या मिलेगा जनता को तोहफा?

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सोमवार को वित्त मंत्रालय के साथ बजट से पहले हुई चर्चा के दौरान मध्य वर्ग को कर राहत देने, ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी करने और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर बनाए रखने का सुझाव दिया दिया है। आगामी बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शीर्ष अधिकारियों के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

CGST में संशोधन का रास्ता साफ, बजट सत्र में हो सकता है सुधार

जीएसटी परिषद ने आगामी बजट सत्र के दौरान सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन संशोधनों में सफारी रिट्रीट्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए पिछली तारीख से संशोधन के अलावा कर चोरी की आशंका वाली वस्तुओं पर नजर रखने के लिए सरकार को […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST Council Meeting: मध्यस्थ सेवाओं को शून्य दर में लाने पर विचार, 18% टैक्स से मिलेगी राहत

शनिवार को होने जा रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 55वीं बैठक में ब्रोकरों, एजेंटों और ऑनलाइन बोली पोर्टलों जैसे कुछ मध्यस्थों को राहत मिल सकती है, जिनकी सेवाएं प्राप्त करने वाले भारत के बाहर होते हैं। परिषद ऐसे मध्यस्थों को निर्यातक के रूप में वर्गीकृत कर शूल्य दर में रख सकती है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

GST कानून में पिछली ति​थि से संशोधन की तैयारी, रियल एस्टेट कंपनियों को लग सकता है झटका

वस्तु एवं सेवा कर परिषद शनिवार को होने वाली अपनी बैठक में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कानून में पिछली तारीख से संशोधन को मंजूरी दे सकती है। इससे सफारी रिट्रीट्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निष्प्रभावी हो जाएगा जिसमें किराये की प्रॉपर्टी की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावों […]

1 17 18 19
Advertisement
Advertisement