लेखक : मोनिका यादव

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम की धारा 206सी के तहत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है। इसके दायरे में कई महंगी विलासिता वाली वस्तुओं को लाया गया है, जिन पर 1 प्रतिशत टीसीएस का भुगतान करना होगा। यह कदम […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत अपने सरकारी ऋण का बेहतर प्रबंधन कर रहा है ऐसे में राजकोषीय घाटे के अनियंत्रित होने का सवाल ही नहीं उठता है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए रविवार की सुबह सीतारमण ने कहा, ‘राजकोषीय घाटे के नियंत्रण से बाहर जाने का कोई […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण को आसान बनाने के लिए शुक्रवार को समग्र दिशानिर्देश जारी किए। यह दिशानिर्देश कारोबारियों में एकतरफा देरी करने और प्रक्रियागत बाधाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण जारी किए गए हैं। इन संशोधित दिशानिर्देश का उद्देश्य क्षेत्रीय अधिकारियों की जारी […]

आयकर विभाग ने सिंगापुर के जरिये विदेशी रकम हासिल करने के मामले में कई स्टार्टअप को आयकर अधिनियम की धारा 68 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में विभाग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त निवेश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। मामले से अवगत सूत्रों ने बताया कि विभाग ऐसे […]

भारत और नेपाल के बीच व्यापार और सीमा शुल्क परिचालन को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बातचीत की। इसमें सीमा पार आपराधिक गतिविधियों और सोना, नशीले पदार्थ और नकली नोट (एफसीएन) सहित प्रतिबंधित सामान की तस्करी रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। तस्करी रोकने […]

इनकम टैक्स विभाग ने पुराने असेसमेंट मामलों को दोबारा खोलना शुरू कर दिया है। इसका मकसद उन व्यापारियों पर कार्रवाई करना है, जिन्होंने झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए खर्चों के जरिए मुनाफा कम दिखाया और टैक्स से बचने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक, कुछ मामलों में विभाग पांच साल पुराने रिकॉर्ड तक की जांच […]

अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय (डीआईसी) खाद्य, औषधियों और कृषि व्यापार के शीघ्र आयात-निर्यात के लिए कार्य कर रहा है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डीआईसी अधिकृत आर्थिक संचालन (एईओ) मसौदे के तहत खाद्य, औषधियों और कृषि व्यापार के लिए उत्तरदायी नियामकीय एजेंसियों के साथ इनकी सुरक्षा, गुणवत्ता और कानून पालने को त्वरित ढंग से लागू करने […]

आयकर विभाग ने कर चोरी पर सख्ती दिखाते हुए सैकड़ों पुराने कर निर्धारण मामलों को नए सिरे से खोलना शुरू कर दिया है। इसके तहत उन कारोबारियों पर निशाना साधा गया है जिन्होंने कम मुनाफा दिखाने और अपनी कर देनदारी को कम करने के लिए फर्जी अथवा बढ़ा-चढ़ाकर खरीद का दावा किया है। सूत्रों के […]

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के तहत घोषणाएं दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल अधिसूचित की है। इस योजना का मकसद लंबे समय से लंबित कर विवादों का समाधान करना है। यह योजना बजट 2024 में घोषित की गई थी और यह बीते साल 1 अक्टूबर से […]

एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है और उसके साथ ही कई प्रमुख वित्तीय और नियामकीय बदलाव भी होंगे। इनमें आय कर स्लैब, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सीमा में इजाफा आदि शामिल हैं जिससे खपत को गति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत […]