चाहिए था कम… और पैकेज दे दिया इतना
छोटे और गरीब किसानों के जिन कर्जों को व्यावसायिक, कोऑपरेटिव और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से माफ करने को कहा गया है, वह वित्त मंत्री द्वारा बजट में घोषित 60 हजार करोड़ की राशि के आधे से भी कम है। यह तकरीबन 23 हजार करोड़ के आसपास बैठती है। वैसे बैंकों का सभी किसानों पर कुल […]
इंडियन बैंक भी जुड़ेगा सीबीएस से
चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ‘इंडियन बैंक’ अपनी सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) से जोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए बैंक करीब 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिसके तहत 436 ग्रामीण शाखाएं भी सीबीएस से जुड़ जाएंगी। इंडियन बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैंक की कुल 1,521 […]
यूलिप पर सेवा कर के बारे में स्पष्टीकरण की मांग
जीवन बीमा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां वित्त मंत्रालय से यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) पर लगाए जाने वाले सेवा कर के बारे में मंत्रालय से स्पष्टीकरण चाहती हैं। वर्ष 2008-09 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने घोषणा की कि फंड मैनेजमेंट सेवाएं, जिनमें यूलिप भी शामिल हैं, को सेवा कर के […]
निवेशकों को लुभाने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे
ऐसे समय में जब राज्य सरकारें निवेशकों को लुभाने की हरसंभव कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ लगातार दूसरे साल औद्योगिक निवेश के लिहाज से सबसे ऊपर बना हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। उद्योग आयुक्त एस के बहर ने बताया कि छत्तीसगढ़ लगातार […]
कोलकाता में मई से मुफ्त में नहीं मिलेगा पानी
पानी बचाने को बढ़ावा देने और पानी पर बढ़ रहे खर्च के मद्देनजर कोलकाता नगर निगम (केएमसी) वाटर मीटर लगाने की तैयार कर रहा है। निगम ने जाधवपुर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इस योजना का मसौदा तैयार कर लिया है। निगम ने पानी के लिए टैक्स की दर को औपचारिक से घोषण नहीं किया है।निगम […]
खंडूड़ी के बजट में बरसे तोहफ
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 1,793.03 करोड़ रुपये के सरप्लस वाला बजट पेश किया है। बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसके विपरीत मुख्यमंत्री ने बजट के माध्यम से राज्य की जनता को कुछ राहतें देने का प्रावधान भी किया है। खंडूड़ी के […]
अनुदान की गोली से ठीक होंगे सार्वजनिक उपक्रम
वर्ष 2008-09 के बजट में किए गए आवंटन पर गौर करें तो स्पष्ट है कि सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अनुदानों को न केवल बरकरार रखा है बल्कि इसमें वृध्दि भी की है। इस साल यह 19,440 करोड़ रहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य, फर्टिलाइजर और मास कम्युनिकेशंस जैसे क्षेत्रों को मिलने जा रहा है।एयरपोर्ट एथारिटी आफ […]
बातचीत से हल होगा ब्लैकबेरी विवाद
कनाडा की अग्रणी संचार कंपनी रिसर्च इन मोशन (आरआईएम) ने संचार विभाग को आश्वासन दिया है कि वह भारत और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत कराकर ब्लैकबेरी विवाद को सुलझा लेगी। ब्लैकबेरी मोबाइल ब्रांड आरआईएम कंपनी का है। यह बात तब सामने आई है, जब सरकार ने ब्लैकबेरी सेवा प्रदाताओं को 31 दिसंबर 2007 […]
कैस में पीएमओ से हस्तक्षेप का आग्रह
उत्तरी ग्रिड से अभी संकट के बादल टले नहीं हैं। इंजीनियरों की पूरी टीम 24 घंटे काम पर लगी है, जिससे भविष्य में होने वाले ब्रेकडाउन को रोका जा सके। यह बताते हुए ट्रांसमिशन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी बिजली की आपूर्ति में गड़बड़ी की संभावना से इनकार […]
ट्रैक्टर पर पड़ी इस्पात की मार
आम बजट के बाद छोटी कार और मोटरसाइकिल की कीमतों में भली ही कमी देखने को मिली हो लेकिन टै्रक्टर के मामले में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में टै्रक्टर विनिर्माताओं ने अप्रैल 2008 से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस क्षेत्र की टै्रक्टर बनाने […]