जल संसाधन मंत्री एमबी पाटिल ने विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इस सिलसिले में राज्य संचालित कावेरी नीरवाड़ी निगम लिमिटेड ने एक व्यावहारिकता रिपोर्ट और एक मॉडल रियायत समझौता तैयार किया है।
उन्होंने बताया कि इस तरह की कोशिश की आर्थिक व्यावहारिकता का पता लगाया जा रहा है।
