बाजार नियामक सेबी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट्स) को बाजार सूचकांकों में शामिल करने का जायजा ले रहा है ताकि निवेश के इस जरिये में तरलता और संस्थागत निवेश में सुधार हो सके। साथ ही म्युचुअल फंड योजनाओं के कोष का विस्तार करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें रीट्स और बुनियादी ढांचा […]
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पिछले छह महीनों में घरेलू म्युचुअल फंडों (एमएफ) की श्रेणियों में खास तौर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर केंद्रित सेक्टर फंडों ने सबसे मजबूत रिटर्न दिया है। लेकिन ऐक्टिव बैंकिंग फंड निजी लेनदारों की ओर अधिक झुकाव के कारण काफी पिछड़ गए हैं। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले […]
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सरकार ने शुक्रवान को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कहा कि चारों नए लेबर कोड आज यानी 21 नवंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। ये लेबर कोड हैं- वेज कोड (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी कोड (2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (2020)। इस कदम से पुराने 29 […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) स्थिर मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े भारी जोखिम को देखते हुए उनके प्रति सतर्क रुख अपना रहा है लेकिन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) या डिजिटल ऋण जैसे डिजिटल नवाचारों के मामले में उसने अनुकूल और सहायक रुख अपनाया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को जोर कहा कि केंद्रीय […]
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अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने एक-दूसरे पर हमले रुकवाने के लिए भारत और पाकिस्तान को 350 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी थी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ट्रंप 60 से अधिक बार इस दावे को दोहरा चुके […]
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अमेरिका ने जहां इस वर्ष के जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी दी है कि वह कोई संयुक्त बयान जारी न करे, वहीं भारत ने गुरुवार को कहा कि यह सम्मेलन विकासशील देशों से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों को आगे बढ़ाएगा। इनमें आपदा जोखिम कम करने जैसे कई मुद्दे हैं, […]
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उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर मई 2025 में दिया गया अपना निर्णय वापस लिए जाने के बाद सैकड़ों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदारों, विनिर्माताओं (डेवलपर) और ऋणदाताओं को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल […]
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उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत राज्यपालों या भारत के राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों के मामले में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकते। शीर्ष न्यायालय ने कहा,‘हमें यह साफ तौर पर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि न्यायिक रूप से […]
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार नीति के शीर्ष सलाहकार निकाय व्यापार बोर्ड (बीओटी) की बैठक की अध्यक्षता 25 नवंबर को करेंगे। दरअसल, सरकार निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क के प्रतिकूल असर का अधिक आकलन करना चाहती है। व्यापार बोर्ड की बैठक एक साल से अधिक के अंतराल पर होगी। बैठक […]
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पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने गुरुवार सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व परामर्श के लिए मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचे का दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार इन प्रतिनिधियों ने मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के लिए बजट आबंटन […]
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